सांगली : राज्यात गेल्या १२ वर्षांपासून शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मानधन वाढविण्याची मागणी होत असताना, शासनाने उलट अन्याय करत केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली (सेंट्रल किचन) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पोषण आहार योजनेत काम करणाऱ्या राज्यातील १ लाख ८० हजार, तर जिल्ह्यातील सहा हजारावर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. यावर चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यासाठी जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचा रविवार, दि. १७ जुलैला मेळावा आयोजित करण्यात आल्याची माहिती आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. पुजारी यांनी सांगितले की, शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पोषण आहार शिजविण्याचे काम गेल्या बारा वर्षांपासून कर्मचारी अत्यंत तोकड्या मानधनावर करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना सध्या महिन्याला एक हजार रुपये मानधन देऊन शासनही त्यांची पिळवणूक करत आहे. या कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढवून देण्यात यावे, यासाठी राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियनच्यावतीने वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी त्यांना ७ हजार ५०० रुपये मानधन देण्याचे आश्वासन दिले होते. शासनाने शैक्षणिक वर्षात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली (सेंट्रल किचन) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. पोषण आहारातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे, कामावरून कमी करण्यात येऊ नये, मानधनात वाढ करण्यात यावी आदींसह इतर मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी रविवार, दि. १७ जुलैला इंदिरानगर येथील सावंत प्लॉट येथे कर्मचाऱ्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला असून, या मेळाव्यास कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
पोषण आहाराच्या अटी जाचकच
By admin | Updated: July 10, 2016 01:38 IST