सांगली : आटपाडीतील माणगंगा साखर कारखाना संचालक मंडळाला बेकायदेशीररीत्या चालवण्यास दिल्याचा ठपका ठेवत स्वतंत्र भारत पक्षाने वकिलांमार्फत सांगली जिल्हा बँकेला नोटीस बजावली आहे. अन् शेतकरी संघटनेचे सचिव तसेच स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष सुनील फराटे यांच्या वतीने अॅड. ओंकार वांगीकर यांनी नाबार्डचे चेअरमन व सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला नोटीस दिली.
नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, जिल्हा बँकेने माणगंगा कारखाना खरेदी केल्यानंतर बँक ऑफ इंडियाने डी. आर. टी. येथे याचिका दाखल करून स्थगिती मिळवली आहे. कारखान्याची मालमत्ता विक्री अगर भाडे तत्त्वावर देण्यात येऊ नये, असे आदेश दिलेले आहेत. बँकेने एका बाजूला माणगंगा साखर कारखाना भाड्याने देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला डी.आर.टी.च्या आदेशानुसार कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया थांबविलेली आहे. तरीही संचालक मंडळाशी बँकेने करार केलेला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाचा अवमान होऊन करार रद्द झाल्यास त्याची जबाबदारी बँकेवर राहणार नाही, असेही स्पष्ट केले. म्हणजे बँकेला सर्व कायदेशीर बाबी माहीत असताना हा करार केलेला आहे. कारखाना भाड्याने देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही केलेली नाही.