संतोष भिसेसांगली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोसमधून हजारो कोटींची गंतवणूक आणत असताना, जिल्ह्यातील अनेक ‘दावोस’, मात्र वाऱ्यावरच आहेत. उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या उद्योगमित्र समितीची शेवटची बैठक १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी झाली, तेव्हापासून जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठकीचा विसर पडला आहे.अशी चिंतनीय स्थिती असताना, आता पुन्हा महिन्यातून दोनवेळा बैठकीचा फंडा पुढे आणण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुढील १०० दिवसांत करावयाच्या कामांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये प्रांताधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महिन्यातून दोनवेळा उद्योजकांच्या बैठकीचे नियोजन आहे. पण, या नियोजनाला उद्योजकांनी ‘फार्स’ अशीच उपमा दिली आहे. कृती आराखड्यानुसार या बैठकांची जबाबदारी व अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. किमान १५ दिवसांतून एकदा उद्योजकांची बैठक घेण्याचे नियोजन आहे. उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उद्योगमित्र ही सक्षम समिती आहे. किमान तीन महिन्यांतून एकदा स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक व्हावी, असे तिचे संकेत आहेत. प्रत्यक्षात गेल्या ऑगस्टपासून एकही बैठक झालेली नाही. तत्पूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांच्या कार्यकाळात महिन्यातून एकदा व्हायची. अभिजीत चौधरी दोन महिन्यांतून एकदा घ्यायचे. सध्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी मात्र ऑगस्टपासून बैठक घेतलेली नाही. परिणामी विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर उद्योजकांनी बहिष्काराचा इशारा दिला. त्यानंतर महापालिका उपायुक्तांनी बैठक घेऊन काही प्रमाणात समस्यांच्या सोडवणुकीचा प्रयत्न केला. हा सारा निराशाजनक इतिहास असताना, आता पुन्हा १५ दिवसांतून एका बैठकीचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
बहिष्कारावरच बहिष्कारउद्योगमित्र बैठकांना अनेकदा जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी निवाजी उपजिल्हाधिकारी किंवा अन्य कनिष्ठ अधिकारी यायचे. सक्षम अधिकाऱ्याअभावी बैठकांचा फार्सच व्हायचा. निर्णयांची अंमलबजावणी व्हायची नाही. उद्योजकांच्या समस्या अनिर्णितच रहायच्या. याला कंटाळून ऑगस्टमधील बैठकीवर उद्योजकांनी बहिष्कार टाकला. पण, या बहिष्काराकडेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले.
प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील उद्योगमित्र बैठकीला काहीही अर्थ नाही. उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी असणारे अधिकारी प्रांताधिकाऱ्यांना कितपत जुमानणार हा प्रश्नच आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील उद्योगमित्र बैठकांमध्ये त्याच त्या समस्या मांडून आम्ही कंटाळलो आहोत. समस्या सुटत नसतील, तर बैठक कशाला? हाच प्रश्न आहे. - संजय अराणके, संचालक, सांगली, मिरज एमआयडीसी मॅन्युफॅक्चुरर्स असोसिएशन
उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महिन्यातून किमान दोनवेळा बैठका घेण्याचे नियोजन आहे. या बैठकांचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत. त्यासाठी जिल्हास्तरावर उद्योग समन्वय कक्ष स्थापन करून समन्वय साधण्यात येईल. - डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हाधिकारी