सांगली : शहरातील मोकळ्या भूखंडाचा बाजार अजूनही थांबलेला नाही. नेमीनाथनगरमधील मंजूर रेखांकनातील ९ गुंठ्यांच्या भूखंडाची परस्परच विक्री झाल्याचा प्रकार नुकताच समोर आला आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील व नागरिक जागृती मंचाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी हे प्रकरण उजेडात आणले. या भूखंडाचा लिलाव निघाल्यानंतर आता महापालिकेच्या नगररचना विभागाला जाग आली आहे.
नेमीनाथनगरमध्ये मंजूर रेखांकनात ९ हजार ८०० चौरस फूट खुला भूखंड आहे. तत्कालीन सांगली नगरपालिकेने या भूखंडावर नाव लावून घेतले नव्हते. त्याचा फायदा घेत या भूखंडाची विक्री करण्यात आली. त्यानंतर संबंधिताने एका फायनान्स कंपनीकडून या भूखंडावर दीड कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. हे कर्ज थकत गेल्यानंतर फायनान्स कंपनीने भूखंडाचा जाहीर लिलाव काढला होता. या भूखंडावर तत्कालीन नगरपालिकेने झाडेही लावली होती.
ही बाब नगरसेवक संतोष पाटील व सतीश साखळकर यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी या भूखंडाबाबतची कागदपत्रे जमा केली. यात हा भूखंड तत्कालीन नगरपालिका आणि आताच्या महापालिकेच्या मालकीचा असल्याचे उघड झाले. याबाबत ते म्हणाले की, नगरपालिकेच्या काळात कब्जेपट्टी घेऊन भूखंड नावावर करण्याची पद्धतच नव्हती. त्याकडे तत्कालीन प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. महापालिका झाल्यानंतरही अनेक खुल्या भूखंडांचा परस्परच बाजार करण्यात आला. तसाच प्रकार नेमीनाथनगरमधील भूखंडाबाबतही घडला. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी भेट घेऊन भूखंडाबाबतची माहिती दिली. त्यांनी तातडीने नगररचना विभागाला भूखंडावर नाव लावून घेण्याची सूचना केली आहे. मालमत्ता विभागाने संबंधित फायनान्स कंपनीसह भूखंड मालकालाही नोटिसा काढल्या आहेत.
चौकट
भूखंडाचा घोळात घोळ
संतोष पाटील म्हणाले की, मूळ मालकाने हा भूखंड एकाला विकला. त्याने त्यावर कर्ज काढले. ते थकल्याने त्याचा लिलाव निघाला. दरम्यान, हा भूखंड आणखी दोघांना विकला. त्यासंदर्भात न्यायालयात दावाही सुरू असल्याचे समजते. त्याची कागदपत्रे मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यामुळे या भूखंडाचा किती जणांनी बाजार केला, याचा उलगडा होईल.