सांगली : महापालिका क्षेत्रातील घरपट्टीच्या थकबाकीदारांनी एकरकमी थकबाकी भरल्यास त्यांना दंडामध्ये पन्नास टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. ही सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत आहे. त्यानंतर थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करून त्यावर महापालिकेचे नाव लावण्याचा इशारा कर निर्धारक चंद्रकांत आडके यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिला.
आडके म्हणाले, महापालिका क्षेत्रात एक लाख २६ हजार मालमत्ताधारक आहेत. त्यापैकी सांगली शहरात ६९ हजार ५९६, मिरज शहरात ३४ हजार ३४७ व कुपवाड शहरात २२ हजार २४६ मालमत्ताधारक आहेत. त्यापैकी ३० टक्के मालमत्ताधारक नियमित घरपट्टी भरत असतात. आणखी ३० टक्के मालमत्ता धारकांकडे वारंवार हेलपाटे मारल्यानंतर त्यांच्या कराची वसुली होती. उर्वरित ४० टक्के मालमत्ताधारक मात्र घरपट्टी भरण्यास टाळाटाळ करतात. गेल्या काही वर्षात महापालिका क्षेत्रातील ४० हजार मालमत्ताधारकांकडे घरपट्टीची ३७ कोटींची थकबाकी आहे.
यंदा घरपट्टीची चालू मागणी ३५ कोटी आहे. घरपट्टीपोटी थकीत व चालू मागणी पाहता एकूण ७३ कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेसमोर आहे. त्यापैकी आॅक्टोबरअखेर २३ कोटी ४४ लाखांची वसुली झाली आहे. आणखी ५० कोटी मार्चपर्यंत वसुली करण्याचे उद्दिष्ट घरपट्टी विभागाला दिले आहे.
महापालिका क्षेत्रातील थकबाकीदारांना दिलासा देण्यासाठी महापौर हारूण शिकलगार यांनी आॅगस्ट महिन्याच्या महासभेत, दंडामध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. थकबाकीदारांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत एकरकमी थकबाकी भरल्यास त्यांना दंडात पन्नास टक्क्यांची सवलत मिळणार आहे. थकबाकीदारांना आता नोटिसा बजाविण्याचे काम सुरू झाले आहे. मुदतीनंतर थकीत मालमत्ता धारकांवर जप्तीची कारवाई करून, त्या मालमत्तांवर महापालिकेचे नाव लावण्यात येईल, असा इशारा आडके यांनी दिला. यासाठी निवृत्त तहसीलदारांची मानधनावर नियुक्तीदेखील करण्यात येणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांनी थकबाकी भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.४० हजार जणांना : नोटिसा देणारमहापालिकेच्या घरपट्टी विभागाकडील ४० हजार थकबाकीदारांना जप्तीच्या नोटिसा बजाविल्या जाणार आहेत. या थकबाकीदारांत शासकीय कार्यालये, धार्मिक स्थळे, पडिक जमिनी, खुले भूखंडधारक, शाळा, न्यायप्रविष्ट मालमत्ता अशांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. त्यांच्याकडे १० कोटींची थकबाकी आहे. टॉप शंभर थकबाकीदारांची यादी तयार करून तीही प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे आडके यांनी सांगितले.शहरातील मालमत्तांचा जीआयएस सर्व्हेसांगली : राज्यातील ‘क’ व ‘ड’ वर्ग महापालिका, नगरपालिकांतील मालमत्तांचा जीआयएस मॅपिंग सर्व्हे करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. या नव्या आदेशामुळे पूर्वी महापालिका, नगरपालिका किंवा खासगी एजन्सीमार्फत झालेला सर्व्हे रद्द झाला असून, सर्व्हेसाठी १० कोटींचा बोजा महापालिकेवर पडणार आहे.
वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात वाढीसंदर्भात नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. क व ड वर्गातील महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रात जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मॅपिंग पद्धतीने होणाºया या सर्व्हेतून सर्व अपडेट रेकॉर्ड शासनपातळीवर तयार होणार आहे. यापूर्वी सांगली महापालिकेने जीआयएस सर्व्हे करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त केली होती. शिवाय व्यक्तिगत मालमत्तांच्या सर्व्हेचाही ठेका देऊन काम केले होते. पण नव्या आदेशामुळे यापूर्वी झालेला सर्व्हेचे काम रद्द ठरणार आहे.वाढ होण्याचा दावा...स्वत:च शासनपातळीवर ठेका काढून जीआयएस मॅपिंगद्वारे सर्व्हे होईल. त्याआधारे आता महापालिका, नगरपालिकांची करप्रणाली ठरणार आहे. त्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. सध्या महापालिका क्षेत्रात १ लाख २६ हजार मालमत्ता आहेत. परंतु त्यात आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, असा शासनाचा दावा आहे. अर्थात यासाठी होणाºया जीआयएस मॅपिंग सर्व्हेसाठी महापालिकेला मात्र १० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.