शिराळा : कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि रत्नागिरी या चार जिल्ह्यांच्या सीमेवर मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व चांदोली परिसर पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच खुंदलापूर गावाचा पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असल्याची माहिती आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी दिली.मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानची बैठक अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस वन विभाग, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व इतर संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आमदार शिवाजीराव नाईक म्हणाले, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत निरनिराळ्या सोयी-सुविधा पुरविणे, त्याचबरोबर चांदोली अभयारण्यामध्ये असणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वाबद्दल तसेच त्यांना आवश्यक असणाºया तृणखाद्याबाबत व हिंस्र पशूंच्या अन्नखाद्यासंदर्भात चर्चा झाली. चांदोली अभयारण्यात वाघांची संख्या अत्यल्प असल्याने अन्य व्याघ्र प्रकल्पातील वन्य क्षेत्राच्या प्रमाणात जास्त असणाºया वाघांची माहिती घेऊन त्यामधील काही नर व मादी अशा जोड्या येथे आणून सोडणे शक्य आहे काय? याबाबत माहिती घेण्यात आली. वाघांना आवश्यक असणारे खाद्य, तृणभक्ष्यी प्राणी वाढविणे, त्यांच्यासाठी आवश्यक चारा लागवड करणे आणि या सर्वच प्राण्यांची व त्यांच्या अन्नसाखळीची मुबलक वाढ करणे, या उपाययोजना करत असताना वनतळी, बंधारे बांधून पाण्याची उपलब्धता करून देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
आ. नाईक म्हणाले, चांदोली अभयारण्य घोषित झाल्यानंतर या कार्यक्षेत्रातील गावांना विस्थापित करून निरनिराळ्या ठिकाणी गावठाण व इतर नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तथापि पुनर्वसित कुटुंबांना अद्यापही पुरेशा जमिनी मिळालेल्या नाहीत. त्याचबरोबर त्यांच्या जुन्या गावठाणातील घरे, फळझाडांची पुरेशी नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाल्यानंतर या परिसरातील सांगली जिल्ह्यातील एकमेव खुंदलापूर या गावाचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही.
१९९५ पासून या गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या गावासाठी (येतगाव, ता. कडेगाव, जि. सांगली) येथे वन विभागाचे क्षेत्र देण्याचे निश्चित झाले आहे. तथापि हे क्षेत्र ‘डी फोरेस्ट’ वन विभागातून वगळून पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्याचा निर्णय देखील अजून प्रलंबित असल्याने या गावाचे पुनर्वसन दीर्घकाळापासून रखडले आहे.नागरिकांची संख्या निश्चित करावीवन विभागातील गावांच्या पुनर्वसनाबाबत पर्यायी जमिनी देणे, इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे व त्यांच्या मालमत्तेची नुकसान भापाई देणे ही संपूर्ण बाब वन विभागाने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश करावेत, अशा सूचनाही करण्यात आल्या. खुंदलापूरचे संकलित रजिस्टर तयार करत असताना कुटुंबांची संख्या, १ जानेवारी २०१८ ला १८ वर्षे पूर्ण असलेल्या नागरिकांची संख्या निश्चित करावी, असा आग्रह आ. नाईक यांनी धरला.