एफआरपीपेक्षा जादा दरासाठी आंदोलनाचा इशारा

शिवसेना रस्त्यावर उतरणार : गत हंगामासाठी शेतकऱ्यांना ३१०० रुपये दर देण्याची मागणी

सांगली : राज्य शासनाने एफआरपी हाच अंतिम दर असल्याचा निर्णय घेतला आहे. हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय असून त्याला शिवसेनेचा विरोध आहे. गत गळीत हंगामातील उसाला ३१०० रुपये भाव मिळावा, अशी मागणी करीत, त्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची तयारीही दर्शविली आहे. शिवसेनेचे नेते पृथ्वीराज पवार, अभिजित पाटील, सयाजीराव मोरे यांनी शुक्रवारी पत्रकार बैठकीत ऊस दराबाबत भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, राज्य शासनाने एफआरपी हाच अंतिम दर निश्चित केला आहे. यामुळे कारखान्यातील उपपदार्थांतून मिळणारे उत्पन्न शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाला शिवसेनेचा विरोध आहे. एफआरपीपेक्षा जादा दर मिळावा, यासाठी पक्षाच्यावतीने गावा-गावात जाऊन जनजागृती करणार आहोत. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनाही ऊस दराबाबतचा अहवाल देण्यात येईल. राज्य शासनाने हा निर्णय मागे घेऊन एफआरपीपेक्षा जादा दर द्यावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशाराही दिला. २०१५-१६ या गळीत हंगामात साखरेचा सरासरी उतारा ११.७० टक्के इतका आहे. साखरेच्या दरातील चढ-उतार पाहता, सरासरी ३३०० क्विंटल इतका भाव मिळाला आहे. एका टनापासून ११७० किलो साखर मिळते. त्यामुळे ३८६१ रुपये निव्वळ साखरेपासून कारखानदारांना मिळणार आहेत. त्यात डिस्टिलरीतून प्रतिटन ४०० रुपये, दारू उत्पादनातून २०० रुपये, वीज निर्मितीतून ४०० रुपये असे प्रतिटन ४८६१ रुपये उत्पन्न मिळते. खर्चाची बाजू पाहता, तोडणी वाहतूक ५०० ते ५५० रुपये, ऊस पुरवठा ३० रुपये, प्रक्रियेवरील खर्च ४५० रुपये, कामगार पगार व मजुरी ३८० रुपये, व्यवस्थापन ७४ रुपये, खेळते भांडवल १२५ रुपये, पूरक सेवा १२ रुपये, भांडवली खर्चापोटी १९० रुपये, असा एक टन उसाला १५७१ रुपये खर्च येतो. साखरेपासून मिळणारे उत्पन्न व खर्च वजा जाता शेतकऱ्याला ३१०० रुपये भाव मिळाला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.गत हंगामात कारखानदारांनी २४०० ते २६०० रुपये प्रति टन भाव दिला आहे. आणखी चारशे रुपये जादा द्यावेत, यासाठी लढा उभारणार आहोत. जत, वसंतदादा, माणगंगा, महांकाली, मोहनराव शिंदे, निनाईदेवी, यशवंत या साखर कारखान्यांनी तर एफआरपीसुद्धा दिलेला नाही. त्यांच्यावर फौजदारी करावी. तसेच केंद्र शासनाने साखर निर्यातीवर २० टक्के कर आकारला आहे, तोही रद्द करावा, अशी शिवसेनेची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)शेतकरी संघटनांवर टीकाउसाला एफआरपीपेक्षा जादा दर मिळावा, यासाठी बारामतीत मोठे आंदोलन झाले. आता तीच मंडळी ऊस दर नियंत्रण समितीचे सदस्य आहेत. तेच एफआरपी अंतिम दर मान्य करीत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. कदाचित सत्तेच्या मोहापायी ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत असावेत, असा टोला सयाजीराव मोरे यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला लगाविला. तोडणी मजुरांचा रोहयोत समावेश करावाऊस तोडणी मजुरांच्या टोळीला ट्रॅक्टर चालकांकडून लाखो रुपयांची उचल दिली जाते. अनेकदा मजूरच कामावर न येता गायब होतात. आजअखेर ७० ट्रॅक्टर चालकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे ऊस तोडणी मजुरांचा रोहयोत समावेश करून त्यांना थेट नाबार्डकडून अर्थसाहाय्य द्यावे. कारखानदार नाबार्डकडे त्यांच्या मजुरीचे पैसे भरतील, नाबार्डने मजुरांच्या खात्यावर ते जमा करावेत, अशी मागणी मोरे यांनी केली.