शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सरकार झुकणार नाही, सोशल मीडियावरील बंदी हटणार नाही..."; काय म्हणाले नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली?
2
नेपाळमध्ये Gen-Z आंदोलन, 19 जणांचा मृत्यू, नैतिक जबाबदारी घेत गृहमंत्र्यांचा राजीनामा; आता PM ओलींवर दबाव!
3
भीतीपोटी खैरात वाटतायेत...! नितीश कुमारांच्या घोषणांवरून प्रशांत किशोर यांचा हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले...
4
कोठारीत थरार...! पत्नीची हत्या करून पतीची आत्महत्या; मानसिक आजारातून घडली घटना
5
मग काय वाळू खाणार? आरक्षण दिले नाही तर मुंबईचा भाजीपाला, दूध बंद करू; जरांगेंचा इशारा
6
याला म्हणतात 'पैसा ही पैसा'...! १ लाखाचे झाले १२ कोटी, फक्त ₹१५ च्या शेअरनं गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; तुमच्याकडे आहे का?
7
सावधान...! लाखात पगार असूनही ५ वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने रेशन घेताय? जाणून घ्या, किती दंड भरावा लागेल?
8
Video: अंजली कृष्णा यांच्यानंतर कारवाईला गेलेल्या महसूल अधिकाऱ्याला गावकऱ्यांकडून मारहाण
9
हुंडाबळीच्या खटल्यात पती, सासूला सक्तमजुरी; १५ वर्षांची शिक्षा
10
सराईत गुन्हेगारांची टाेळी; पाच जणांविराेधात मकोका, लातूर पाेलिसांचा दणका
11
Tiktok पुन्हा सुरू होणार? केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका
12
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वीच दोन पक्षांची मोठी घोषणा; मतदानापासून दूर राहणार...! पण का...?
13
AIIMS मध्ये पहिल्यांदाच झाले गर्भदान; संशोधन आणि वैद्यकीय शिक्षणाला मिळणार नवी दिशा
14
'सत्ते पे सत्ता' अन् शुबमन गिलच्या 'बेबी' या टोपण नावामागची खास गोष्ट
15
नवा आजार चिमुकल्यांना घालतोय विळखा; Hand Foot Mouth Disease म्हणजे काय?
16
आश्चर्यच...! एका झटक्यात तब्बल ₹ 20.8 लाखांनी स्वस्त झाली 'ही' लक्झरीअस SUV, यापूर्वी असं कधीच घडलं नाही!
17
रोहित पवारांनी आरोप सिद्ध करावा, नाही तर राजकीय संन्यास घ्यावा ; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पलटवार
18
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधकांचा विजय कठीण; पण कुणाचा खेळ बिघडवणार 'क्रॉस व्होटिंग'?
19
मॉकड्रिल्स, तंत्रज्ञान असूनही कारखान्यांत स्फोट का? 'पेसो'सारख्या यंत्रणांना कार्यप्रणालीत बदल करण्याची गरज?
20
टाटा-महिंद्रासह आटो सेक्टरमध्ये मोठी वाढ! पण, आयटीतील 'या' कंपन्यांनी केली निराशा, कोण किती घसरलं?

नरवाड ग्रामपंचायतीकडून शासकीय निधीचा गैरवापर

By admin | Updated: March 29, 2016 00:25 IST

जनसुविधा योजनेचा निधी : कारवाईसाठी पंचायत समितीचा जिल्हा परिषदेकडे अहवाल सादर

मिरज : नरवाड (ता. मिरज) येथे जनसुविधा योजनेअंतर्गत स्मशानभूमीच्या कामाबाबत व अनुदानाचा गैरवापर केल्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन मिरज पंचायत समितीने चौकशी अहवाल जि. प. प्रशासनास सादर केला आहे. चौकशीत दोषी आढळल्याने जि. प. प्रशासनाने ग्रामविकास अधिकारी व सरपंचांवर कारवाईसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.नरवाड येथे जनसुविधा योजनेअंतर्गत २०१३-१४ मध्ये स्मशानभूमीसाठी ५ लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. हे अनुदान दोन टप्प्यात ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात आले आहे. स्मशानभूमी जागा खरेदी व बांधकामात निधीचा गैरवापर झाल्याची तक्रार अरुण शिवराम कांबळे व अंकुश शिवराम नरवाडकर यांनी मिरज पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेकडे केली होती. याची दखल घेऊन पंचायत समितीने केलेल्या चौकशीत स्मशानभूमी बांधकामाच्या निधीचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामपंचायतीने जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी न घेता स्मशानभूमी बांधकामासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून १००० हजार चौरस फूट जागा परस्पर खरेदी करून जागा मालकास १ लाख १० हजार रुपये दिले आहेत. ५ लाख खर्चाच्या स्मशानभूमी बांधकामासाठी ई-निविदाव्दारे टेंडर मागणी करणे आवश्यक होते. मात्र गावपातळीवर नोटीस प्रसिध्द करून निविदा मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करीत मूल्यांकनाचे दाखले नसताना ठेकेदाराला १ लाख ६० हजार रुपये अदा केल्याने ग्रामविकास अधिकारी शिदगोंडा बाबूराव विटेकर व सरपंच भरत कुर्ले यांनी शासकीय निधीचा गैरवापर करून अपहार केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. शासकीय निधीच्या गैरव्यवहार व अपहारप्रकरणी ग्रामविकास अधिकारी विटेकर यांना प्रशासकीय कारवाईसाठी शिस्तभंगाची नोटीस देण्यात आली होती. विटेकर यांनी दिलेला खुलासा समर्थनीय नसल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी व जनसुविधा निधीचे व्यवहार सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त सहीने असलेने सरपंच भरत कुर्ले यांनी आपले कर्तव्य पार पाडण्यात कुचराई केल्याने तेही कारवाईस पात्र ठरतात. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मिरज पंचायत समिती प्रशासनाने कारवाईसाठी चौकशी अहवाल केल्याने जि. प. प्रशासनाने ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांच्यावर कारवाईसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. (वार्ताहर)‘नरवाड येथील जनसुविधा योजनेतंर्गत स्मशानभूमी बांधकामासाठी पाच लाखांचा निधी मंजूर आहे. या निधीचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी आल्याने चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशीत निधीचा गैरवापर झाल्याचे आढळून येत असल्याने दोषींवर कारवाईसाठी जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करण्यात आला आहे.- रवींद्र कणसेगटविकास अधिकारी स्मशानभूमी बांधकामासाठी प्रस्ताव सादर करताना ग्रामपंचायतीने शासनाची दिशाभूल केल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. शासकीय निधी खर्चासाठी जागा ग्रामपंचायतीच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. मात्र ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या ७/१२ उताऱ्याचे अवलोकन करता ती जागा ग्रामपंचायतीच्या मालकीची असल्याची सिध्द होत नसल्याचे चौकशीत आढळून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.