व्यापारी संकुलाचे प्रकरण सर्वांना शेकणार

जबाबदारी निश्चितीच्या हालचाली : अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले

सांगली : राममंदिर परिसरातील व्यापारी संकुलाच्या विक्रीचे प्रकरण तत्कालीन आयुक्तांसह अन्य अधिकारी व महापालिकेतील नगरसेवकांना शेकण्याची शक्यता आहे. नगरविकास खात्याने यासंदर्भात सर्वांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. महापालिकेत २००३ ते २००८ मध्ये काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अनेक ऐनवेळचे ठराव करण्यात आले होते. शिवाय शहरातील मोक्याच्या जागांवर बीओटी (बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा) एफबीटी (बांधा आणि हस्तांतरीत करा) तत्त्वावर इमारती उभारल्या आहेत. यामध्ये व्यापारी संकुले, मॉल यांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रचंड अनियमितता आढळून आली होती. शहरातील राममंदिर चौक, काँग्रेस कमिटीजवळील वि. स. खांडेकर वाचनालयाची इमारत, स्टेशन चौकातील एसएफसी मॉल, शिवाजी मंडईसमोरील व्यापारी संकुल अशा अनेक मोक्याच्या जागा बीओटी व एफबीटी तत्त्वावर तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी विकसित केल्या होत्या. वास्तविक या जागा विकसित करण्यापेक्षा कोणाला तरी यातून विकसित व्हायचे होेते. त्यामुळेच भाडेतत्त्वावर द्यावयाच्या गाळ्यांची थेट विक्री करण्यात आली. महापालिका अधिनियमन १९४९ मधील तरतुदीनुसार महापालिकेस त्यांच्या मालमत्ता विकण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्या बाजारभावापेक्षा कमी दराने विकता येत नाहीत. महापालिकेने या जागा कवडीमोल दरात विकल्या आहेत. यामुळे पालिकेचे कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान झालेच, शिवाय मोक्याचे भूखंडही तत्कालीन पदाधिकारी, नगरसेवक व बिल्डरांच्या सोनेरी टोळीने हडप केले. राम मंदिर चौकातील महापालिकेचा भूखंड एफबीटी तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फेबु्रवारी २००४ मध्ये येथील २,७८४ चौ.मी. जागा विकसक कोटीभास्कर बिल्डर्स यांना एफबीटी तत्त्वावर वाचनालय, कलादालन व दुकाने बांधण्यासाठी ७५ वर्षांच्या भाड्याने दिली होती. शहरातील मध्यवर्ती व मोक्याच्या ठिकाणी असलेली जागा बाजारभावाने भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार विकसकाशी पालिकेने तसा करार केला. या करारास तीन वर्षे होण्यापूर्वीच २००५ मध्ये विकसकाने केलेल्या विनंतीनुसार २००६ च्या महासभेत या इमारतीतील गाळे मालकी हक्काने विकत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा ठपका २००९-१० लेखापरीक्षणात ठेवण्यात आला होता. याची चौकशी करून सबंधितांवर जबाबदारी निश्चितीची व वसुलीची शिफारसही लेखा परीक्षकांकडे केली होती. त्यानुसार आता प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होणार आहे. (प्रतिनिधी)गाडगीळांकडून मागणीआ. सुधीर गाडगीळ यांनी याप्रकरणी लोकलेखा समितीकडे तक्रार केल्यानंतर या समितीने लेखापरीक्षकांनी केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे व संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. याबाबत २४ मार्च रोजी नगरविकास विभागाच्या उप सचिवांसमोर स्वत: उपस्थित राहून अहवाल सादर करण्यासाठी आयुक्तांना सुचना देण्यात आल्या आहेत.