इस्लामपूर : नगराध्यक्ष हा शहराचा मालक नसून, तो जनतेचा सेवक आहे. त्याने कोणतेही राजकारण न करता जनतेची विकास कामे करायला हवीत, या शब्दात उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इस्लामपूर नगराध्यक्षांना खडे बोल सुनावले. इस्लामपूर नगरपालिकेच्या १८३ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच नगराध्यक्षांच्या मनमानी कारभाराने नगरपालिकेवर अशी नामुष्की ओढवल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष, नगरसेवक शहाजी पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
आम्ही विरोधी नगरसेवकांनी ५७ विषयांची सूची असलेली विशेष सभा घेण्याची मागणी नगराध्यक्ष व नंतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. ती दोघांनीही बेकायदेशीरपणे फेटाळल्याने आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायाधीशांनी दोघांवरही ताशेरे ओढल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत विशेष सभा घेण्याची लेखी हमी दिली असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस व अपक्ष आघाडीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या निकालाची माहिती देण्यासाठी पाटील यांनी येथील राष्ट्रवादी भवनमध्ये गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. याप्रसंगी माजी नगराध्यक्ष विजय पाटील, बी. ए. पाटील, नगरसेवक आनंदराव मलगुंडे, नगरसेवक डॉ. संग्राम पाटील, बशीर मुल्ला, श्रीमती सुनीता सपकाळ, जयश्री पाटील, संगीता कांबळे, माजी नगरसेवक सदानंद पाटील, हिंदुराव माळी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, नगराध्यक्ष हे कायदा, नियम धाब्यावर बसवून मनमानी कारभार करीत असून, ते राष्ट्रवादी काँग्रेस व अपक्ष आघाडीच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामे अडवितात. या विकास कामांचा विषयपत्रिकेत समावेश करीत नाहीत. आम्ही याविरोधात आवाज उठवीत, नगरपालिका अधिनियम १९६५ च्या कलम ८१ (२) अन्वये नगराध्यक्षांनी विरोधी नगरसेवकांच्या प्रभागातील विविध ५७ विकास कामांचा समावेश असलेल्या विषय सूचीवर चर्चा करून, हे प्रश्न मार्र्गी लावण्यासाठी विशेष सभा बोलवावी, अशी मागणी केली. नगराध्यक्षांनी सभा घेतली, मात्र दुसरेच विषय घालून कायदा पाळल्याचा फार्स केला.
आम्ही नगरपालिका अधिनियम १९६५ कलम ८१ (३) अन्वये जिल्हाधिकारी यांनी विशेष सभा घ्यावी, अशी मागणी केली. त्यांनी वाळवा प्रांताधिकारी यांना आपल्या अध्यक्षतेखाली ही विशेष सभा घेण्याचा आदेश केला. मात्र नगराध्यक्षांनी माझेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे जिल्हाधिकाºयांना पत्र देऊन राजकीय दबाव आणून, ही सभा पुढील निर्णयापर्यंत स्थगित ठेवण्यास भाग पाडले. न्यायमूर्र्ती गवई, जमादार यांच्या खंडपीठासमोर ही रिट याचिका चालली. त्यांनी जिल्हाधिकारी, नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. आमची बाजू मांडताना अॅड. उमेश माणकापुरे यांनी, जिल्हाधिकारी व नगराध्यक्षांनी कायदा व नियम कसा धाब्यावर बसविला आहे, हे स्पष्ट केले.फेरविचार होईल : सरकारी वकीलजिल्हाधिकाºयांच्यावतीने सरकारी वकिलांनी, कलम ३२० नुसार निर्णयाचा फेरविचार केला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला; तर नगराध्यक्षांच्या वकिलांनी, विरोधी नगरसेवकांची कामे झाल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला.