सांगली : विश्रामबाग परिसरातील खुल्या भूखंडावरील शाळा व क्रीडांगणाचे आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी नगरसेवक, सर्वपक्षीय कृती समितीसह नागरिकांनी सोमवारी जनसुनावणीवेळी केली. आरक्षण रद्दचा निर्णय घेण्याचे अधिकार महासभेला आहेत. हा विषय महासभेकडे पाठवावा, असा आग्रह नगरसेवकांनी धरला. आरक्षणाबाबत नगरसेवक संतोष पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे दाखलेही दिले.
विश्रामबाग येथील भूखंडावरील आरक्षण रद्द करून रहिवासी क्षेत्रात समावेश करण्याबाबत आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. त्यावर उपायुक्त राहुल रोकडे यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी झाली. या सुनावणीला उपमहापौर आनंदा देवमाने, नगरसेवक संतोष पाटील, गजानन मगदूम, सर्वपक्षीय कृती समितीचे सतीश साखळकर, हणमंत पवार, सावरकर प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
संतोष पाटील म्हणाले की, १९७६ च्या डीपीमध्ये भूखंडावर आरक्षण पडले. ही जागा कमाल जमीनधारणा कायद्यान्वये अतिरिक्त ठरली होती. ही जागा शासनाने संपादन केली आहे. चंद्रकांत पाटीलविरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्यात अतिरिक्त ठरलेल्या जमीनिवरील आरक्षण रद्द झाल्यास ती मूळ मालकाला देण्याचा निकाल झाला आहे. या खटल्यात शासनाने आरक्षण कायम ठेवले होते. आता विश्रामबागमधील भूखंडावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण जाणूनबुजून गायब करण्यात आले आहे. केवळ शाळेचे आरक्षण आहे. प्रशासनाने दोन्ही आरक्षणे कायम ठेवण्याची शिफारस करावी, तसेच हा विषय महासभेकडे पाठवावा, आम्ही आरक्षण कायमचा निर्णय घेऊ, असे सांगितले.
कृती समितीचे सतीश साखळकर म्हणाले की, विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी आरक्षण उठविण्याचा घाट घातला आहे. आरक्षणातील बदल विकास योजनेच्या हेतुलाच बाधा आणणारा आहे. त्यामुळे क्रीडांगण व शाळेचे आरक्षण ‘जैसे थे’च ठेवावे. आरक्षण रद्द झाल्यास त्याला अधिकारी जबाबदार राहतील, असा इशारा दिला. सुनावणीसाठी उपस्थित सावरकर प्रतिष्ठान, उपमहापौर देवमाने, गजानन मगदूम यांनीही आरक्षण रद्द करून ही जागा रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास विरोध केला.