माडग्याळ
: पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्दचा निर्णय मागे घ्या.
अशी मागणी
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेकडून मुख्यमंत्री यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, २० एप्रिल २०२१ च्या निर्णयाप्रमाणे एकूण पदोन्नतीच्या ३३ टक्के रिक्त पदे आरक्षण प्रवर्गातून भरण्यात यावीत व उर्वरित पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात यावीत, असे स्पष्ट केले आहे. शासन निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमधून समाधान व्यक्त केले जात असतानाच दिनांक ७ मे २०२१ रोजी नवीन शासन आदेश काढून सर्व रिक्त पदे आरक्षण न देता खुल्या प्रवर्गातून सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात यावीत, असा आदेश दिला आहे. यामुळे सरकारच्या विरोधात एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, ईबीसी, प्रवर्गातील पदोन्नती पात्र मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्मचाऱ्यांकरिता ३३ टक्के पद्दे पदोन्तीसाठी आरक्षित ठेवून वंचित समाजातील कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष काटे, पुणे विभागीय सचिव प्रल्हाद हुवाळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष दिलीपकुमार हिंदुस्थानी, जत तालुका अध्यक्ष सुनील सूर्यवंशी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.