सांगली : लिंगायत धर्ममान्यतेसाठी महाराष्ट्राच्या पुढे जाऊन कर्नाटक सरकारने ठराव करून केंद्र शासनाकडे शिफारस केली. मात्र महाराष्ट्र शासन यात वेळकाढूपणा करीत आहे. शासनाला जाग आणण्यासाठी सोमवार, दि. २६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे अखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समितीचे सदस्य विश्वनाथ मिरजकर, प्रदीप वाले यांनी बुधवारी दिला.
मुख्यमंत्र्यांना समाजातील प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांच्या नावांसह मागणीची पत्रे पाठविण्याचे आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.मिरजकर म्हणाले, लिंगायत स्वतंत्र धर्ममान्यता, अल्पसंख्याक दर्जा व पोटजातींना आरक्षणासाठी देशभर लढा सुरू आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्रात आघाडी आहे; मात्र कर्नाटक सरकारने नागमोहन दास समितीद्वारे स्वतंत्र धर्ममान्यतेची शिफारसही केली. परंतु महाराष्ट्र समितीने याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यास विलंब लावत आहे. य्राज्यमंत्री विजय देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन झाली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्चशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याबाबत चर्चा झाली. तावडे यांनी अपुऱ्या पुराव्यांच्याआधारे धर्ममान्यता देता येणार नाही, असे जाहीर केले. परंतु त्यांनी येत्या अधिवेशनात चर्चा घडविण्याचे आश्वासन दिले.
वाले म्हणाले, मात्र काहीजणांनी याला खोडा घालण्यासाठी वीरशैव लिंगायत असे वेगळे वळण देऊन अडचणीचा उद्योग सुरू केला आहे. याचा आम्ही निषेध करीत आहोत. राज्य शासनाने धर्ममान्यता, अल्पसंख्याक दर्जाबाबत केंद्र शासनाला शिफारस करावी. अन्यथा देशातील ७ कोटी बांधवांना सरकारविरोधात वेगळा विचार करावा लागेल. यावेळी राजेंद कुंभार, विजयराव धुळूबुळू, अशोक कोष्टी, उद्योजक डी. के. चौगुले, संजीव पट्टणशेट्टी, संजय ठिगळे, सावंता येवारे, सचिन गाडवे, सुरेश गारे, शरद नकाते, शंकर रोकडे उपस्थित होते.जिल्हाधिकाºयांना निवेदनअखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समितीने राज्य शासनाला भावना कळवाव्यात यासाठी जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांना निवेदन दिले. लिंगायत बोर्डिंगचे अध्यक्ष सुधीर सिंहासने म्हणाले, कर्नाटक असो वा महाराष्ट्र, कागदोपत्री पुराव्याच्याआधारे स्वतंत्र धर्म असल्याचे निष्कर्ष पुढे आले. मग केवळ महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यावर पुराव्यांत बदल कसा होतो? वास्तविक लिंगायत महामोर्चाद्वारे समाजाच्या भावना रस्त्यावर उतरून व्यक्त होत आहेत. यामुळे राज्य शासनानेही सकारात्मक निर्णय घ्यावा. त्याद्वारे महाराष्ट्रानेही केंद्र शासनाकडे धर्ममान्यतेसाठी शिफारस करावी. अन्यथा आंदोलन वेगळी दिशा घेईल.