सांगली : नेमिनाथनगर येथील प्रस्तावित नाट्यगृहासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या भूखंडावरील प्राथमिक शाळा व क्रीडांगणांचे आरक्षण उठविण्याचा निर्णय महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने घेतले आहे. तसा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभेसमोर आणण्यात आला असून, येत्या १६ रोजी होणाऱ्या सभेत त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. या आरक्षणासह इतर दोन आरक्षणे उठविण्याचा प्रस्तावही अजेंड्यावर आहे.महापालिकेची सभा १६ नोव्हेंबर रोजी महापौर संगीता खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. सभेत विकास आराखड्यातील तीन आरक्षणे उठवण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. त्यामुळे ही सभा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्यावतीने नेमिनाथनगर येथील स. नं. ३६९/१, २ या खुल्या भूखंडावर अत्याधुनिक नाट्यगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शंभर कोटी रुपयांतून १५ कोटींची तरतूदही करण्यात आली आहे. पण या भूखंडावर विकास आराखड्यात प्राथमिक शाळा व क्रीडांगणाचे आरक्षण आहे. त्यामुळे आता या जागेवरील प्राथमिक शाळा व क्रीडांगणांचे आरक्षण बदलण्यात येणार आहे. त्याऐवजी नाट्यगृहाचे आरक्षण ठेवण्यात येणार असून, याबाबत महासभेत ठराव करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
या विषयावर कॉँग्रेस, राष्ट्रवादीने अद्याप भूमिका जाहीर केलेली नाही. विजयनगर येथील न्यायालयाची इमारती वाचवण्यासाठी या इमारतीच्या शेजारून जाणाऱ्या रस्त्याची रुंदी कमी करण्यात येणार आहे. याबाबत काँग्रेसच्या सत्ताकाळातच निर्णय झाला आहे. मात्र याला काही लोकांचा विरोध आहे. त्यामुळे हा विषय वादग्रस्त बनला असून, यावरही सभेत निर्णय होणार आहे.
महापालिकेच्या विविध विकास कामांसाठी अंदाजपत्रके तयार करण्यास नवीन दरसूची लागू करणे, पंधरा सदस्यांची वृक्ष प्राधिकरण समिती गठित करणे, खणभाग येथील एका जागेवरील आरक्षण वगळणे तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सनियंत्रण समिती गठित करण्याचा प्रस्ताव सभेसमोर आहे.मिरज हायस्कूलवरून वाद...मिरज हायस्कूल हे महापालिकेच्यावतीने चालवण्यात येणारे एकमेव अनुदानित हायस्कूल आहे. या हायस्कूलच्या दैनंदिन कारभारासाठी पालिकेच्यावतीने व्यवस्थापन शालेय समिती नियुक्त करण्यात येते. या समितीत जाण्यासाठी अनेक नगरसेवक इच्छुक असतात. अनुदानित असल्याने नोकर भरतीसह अन्य अर्थकारणावार सदस्यांचा डोळा असतो. महासभेत ही समिती गठित होणार आहे. समितीवर जाण्यावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये वाद निर्माण झाला आहे.