लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : कोणतीही नोकरभरती करताना राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी जागा रिक्त ठेवाव्यात. न्यायालयीन निकालानंतर हा अनुशेष भरावा, अशी मागणी मराठा समाजाच्यावतीने रविवारी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे केली.
समाजाच्यावतीने शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पटोलेंना समाजबांधवांनी निवेदन दिले. यात त्यांनी म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन दुर्लक्ष करत असून आवश्यक असणारे प्रस्ताव राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारला पाठविले नाहीत. समांतर आरक्षणामधून मराठा समाजातील शेकडो महिलांना बेकायदा बाहेर ठेवून अन्याय केला गेला आहे. २०१४ अथवा २०१९ मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांबाबत कोणताही निर्णय शासन त्यांच्या अख्त्यारित घेत नसल्याचे दिसून आले आहे. शैक्षणिक सवलती, वसतीगृह, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अथवा सारथी अशा सर्वच विषयांत शासन मराठा समाजाच्या हक्काचा निधी समाजाला देत नाही. मराठा समाजावर अन्याय करणाऱ्या जातीयवादी अधिकाऱ्यांना शासन पाठीशी घालत असल्याचे यावेळी समाजातील कार्यकर्त्यांनी सांगितले. नव्याने होणाऱ्या नोकरभरतीबाबत शासनाने मराठा समाजाच्या जागा रिक्त ठेवून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर अनुशेष भरावा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.
यावेळी मराठा समाजाच्यावतीने सतीश साखळकर, प्रशांत भोसले, महेश खराडे, उमेश देशमुख, अक्षय शेंडे, पृथ्वीराज पवार, हणमंत पवार, अमृतराव सूर्यवंशी, शेखर परब, चेतक खंबाळे, विशाल लिपाने-पाटील, धनंजय शिंदे, संजय पवार, विश्वजित पाटील, उदय पाटील, अभिजित भोसले, जयराज बर्गे, अमित लाळगे आदी उपस्थित होते.