सांगली : महापालिकेने थकीत एलबीटी वसुलीसाठी एकतर्फी निर्धारण करून व्यापाºयांना नोटिसा बजाविण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासनाच्या या कारवाईविरोधात व्यापारी एकता असोसिएशनने येत्या शुक्रवारी व्यापाºयांचा मेळावा बोलाविला आहे. या मेळाव्यात आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे. दरम्यान, महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वच राजकीय पक्षांनी व्यापाºयांना पाठिंबा दिला आहे.
येथील पाटीदार भवन येथे शुक्रवारी रात्री साडेआठ वाजता हा मेळावा होणार असल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा यांनी सांगितले. या मेळाव्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे, जिल्हा सुधार समितीसह अनेकांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.एलबीटी हटून तीन वर्षे झाली तरी एलबीटीचा वाद काही संपेना. एलबीटीअंतर्गत सुमारे साडेपाच हजारहून अधिक व्यापाºयांनी नोंदणी करून करभरणा केला होता. महापालिकेने व्यापाºयांकडे ३० ते ३५ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा केला आहे. त्यात शासनाच्या आदेशानुसार अभय योजनेतील व्यापाºयांच्या प्रस्तावाचे निर्धारण करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत आहे.महापालिकेने वारंवार नोटिसा बजावूनही निर्धारणासाठी व्यापाºयांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे आता पालिकेने एकतर्फी निर्धारण करून व्यापाºयांना नोटिसा बजाविण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या या कारवाईमुळे व्यापाºयांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.हिवाळी अधिवेशनावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी पुढाकार घेऊन एलबीटी वसुलीला स्थगिती मिळविली होती. पण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून लेखी आदेश नसल्याने नगरविकास विभागाने एलबीटीचा स्थगिती आदेश काढण्यास नकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा व्यापाºयांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून, शुक्रवारच्या मेळाव्यात त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तोडगा : गाडगीळआमदार सुधीर गाडगीळ म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती आदेश दिले होते; पण मार्च २०१८ अखेर एलबीटी असेसमेंटची मुदत आहे. त्यामुळे प्रशासनानेही कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. आता याबाबत एकदाच सोक्षमोक्ष लागणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दोन दिवसांत अधिवेशनादरम्यान फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढू.मुख्यमंत्र्यांचे आदेशही धाब्यावर : समीर शहासमीर शहा म्हणाले, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीन महिन्यांपूर्वी एलबीटी कारवाईबाबत स्थगिती आदेश दिले आहेत. पण नगरविकास खाते आणि महापालिका ते मानायला तयार नाहीत. आदेश धाब्यावर बसवून चुकीच्या पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांच्या नोटिसा काढत आहेत. हा हुकूमशाही कारभार सुरू आहे. त्यामुळे आंदोलन भडकणार आहे.