एलबीटी असेसमेंट व्यापाऱ्यांच्या मुळावर!

राज्य शासनाकडून व्यापाऱ्यांना ठेंगा : मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढीने महापालिकेला दिलासा

सांगली : एलबीटी असेसमेंट तपासणीवरून महापालिका आणि व्यापारी संघटनांत गेल्या चार वर्षापासून संघर्ष सुरू आहे. हा संघर्ष आणखी एक वर्ष सुरूच राहणार असे दिसते. शासनानेच एलबीटीअंतर्गत अभय योजनेतील दाखल असेसमेंटच्या तपासणीसाठी मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मध्यंतरी व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनावेळी असेसमेंट तपासणी रद्द होण्याची आशा पल्लवित झाली होती. पण आता शासनानेच व्यापाऱ्यांना ठेंगा दाखवत, वर्षभराची मुदतवाढ दिल्याने महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील १२ हजार ८०० व्यापाऱ्यांपैकी ९ हजार लोकांनी एलबीटीअंतर्गत नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांमध्ये केवळ साडेपाच हजारजणांनी विवरणपत्र भरून कर जमा केला आहे. उर्वरित साडेतीन हजार लोकांनी कर भरलेला नाही. याशिवाय ३ हजार ८०० लोकांनी करास पात्र असतानाही अद्याप नोंदणीच केलेली नाही. त्यामुळे अशा चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही. केवळ नोटिसा बजाविण्यापलीकडे प्रशासन जाऊ शकले नाही. एलबीटीपोटी ५० कोटी रुपये व्यापाऱ्यांकडे थकीत असल्याचा दावा महापालिका करीत आहे. पालिकेने सीए पॅनेल नियुक्त करून एलबीटीच्या विवरणपत्राची तपासणी हाती घेतली आहे. साडेपाच हजार व्यापाऱ्यांच्या विवरणपत्राची तपासणी केल्यास कोट्यवधीची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ शकते, असा पालिकेचा व्होरा आहे. त्यासाठी चार हजार व्यापाऱ्यांना असेसमेंट तपासणीला उपस्थित राहण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. येत्या मार्चपर्यंत अभय योजनेतील व्यापाऱ्यांची असेसमेंट तपासणीची मुदत होती. त्यामुळे पालिकेने फेब्रुवारीपासून व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. त्याला विरोध करण्यासाठी व्यापारी, उद्योजक संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी सांगलीत उपोषण सुरू केले. दोन दिवसांतच खासदार संजयकाका पाटील यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर व्यापाऱ्यांचे उपोषण मागे घेतले. एलबीटी असेसमेंट तपासणी हा व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनातील कळीचा मुद्दा होता. असेसमेंट तपासणीवेळी व्यापाऱ्यांची छळवणूक होते, असा संघटनांचा आरोप आहे. पण त्यावरही महापालिका तोडगा काढण्यास तयार आहे. तरीही व्यापारी तपासणीसाठी कागदपत्रे सादर करण्यास नकार देत आहेत. त्यात मार्च २०१७ ची मुदत संपल्यानंतर शासनाकडून पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नाही, अशी व्यापाऱ्यांची समजूत होती. पण ती फोल ठरली आहे. राज्य शासनानेच एलबीटी असेसमेंट तपासणीसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देत व्यापाऱ्यांना दणका दिला आहे. मुदतवाढीचे पत्रही महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनावेळी केलेल्या मागण्यांबाबत महापालिकेने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. पण त्यावर शासनाने कोणतीच हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे आता महापालिकेला एलबीटी वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार महापालिकेने व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजाविण्यास सुरूवात केली आहे. त्यालाही व्यापारी संघटनेने विरोध केला आहे. यातून महापालिका व व्यापाऱ्यांत पुन्हा संघर्षाचीच चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)