सांगली : प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचा विक्री दर ४५० ते ६०० रुपयांपर्यंत खाली कोसळला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शासनाने कांद्याचा उत्पादन खर्च ८५० ते ९०० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. मात्र राज्यात आजमितीला केवळ ४५० ते ६०० रुपये भाव मिळत आहे. त्यामुळे शासनाने कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांत हस्तक्षेप करावा, अन्यथा कांदे दारात ओतू असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात म्हंटले आहे की, कांद्याची काढणी आणि वाहतुकीचा खर्चही भरून निघेना झाला आहे. भाजप- शिंदे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. सत्ताधारी सत्तेच्या साठमारीत मश्गुल असल्याने शेतकऱ्याला वाली राहिलेला नाही. कोणत्या पक्षाला कोणते चिन्ह मिळाले? कोणाचे आमदार अपात्र झाले? कोणाचे सरकार टिकणार? यातच सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्राला गुंतवून टाकले आहे. शेतकऱ्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. सरकारने शेतकऱ्यांची संतापजनक उपेक्षा थांबवावी. कांदा उत्पादकांना तातडीने मदत करावी. सरकारने हस्तक्षेप न केल्यास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्री व कृषीमंत्र्यांच्या दारात कांदे ओतण्याचे आंदोलन केले जाईल.
कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे. निर्यात अनुदान द्यावे. उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ६०० रुपये अनुदान जाहीर करावे. किसान सभेतर्फे लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, सिन्नर, मनमाड, चांदवड व नांदगाव बाजार समित्या, तसेच नगर व पुणे जिल्ह्यांतील समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सभा आयोजित केल्या जाणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी आक्रमक आंदोलन उभे करण्याचा संकल्प केला आहे असेही पत्रकात म्हंटले आहे. पत्रकावर अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, संजय ठाकूर, चंद्रकांत गोरखाना, सुभाष चौधरी यांच्या सह्या आहेत.