सांगलीच्या उसावर कर्नाटकी डोळा

अशोक डोंबाळे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची धुराडी दि. १ नोव्हेंबरपासून पेटविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. शिवाय महाराष्टÑ राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्य राज्यांतील साखर कारखान्यांना ऊस घालण्यास बंदीचाही निर्णय घेतला आहे. मात्र कर्नाटकातील कारखान्यांनी दीड महिना आधीच धुराडी पेटवून प्रतिटन ३००० रुपये काट्यावर पैसे देण्याचे आमिष दाखवून ऊस पळविण्यास सुरुवात केली आहे. याचा सर्वाधिक फटका सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना बसणार आहे.एकेकाळी कर्नाटक सीमा भागातील ऊस उत्पादक शेतकरी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांकडे ऊस घेऊन जाण्यासाठी विनवणी करीत असत. याच कर्नाटक सीमा भागामध्ये आता कारखाने उभे राहिले आहेत. त्यात शिवशक्ती प्रतिदिन १०,००० टन गाळप क्षमता (सौंदत्ती, ता. रायबाग), ओम शुगर (चिकोडी), व्यंकटेश्वरा (बेडकिहाळ, ता. चिकोडी), हालसिध्दनाथ (निपाणी), अथणी शुगर (केंपवाड, ता. अथणी), रेणुका शुगर (अथणी), उगार शुगर (उगार खुर्द, ता. अथणी), शिरगुप्पी शुगर (कागवाड, ता. अथणी), साईप्रिया (जमखंडी, ता. अथणी), गोकाक शुगर (गोकाक, ता. गोकाक), सतीश शुगर (गोकाक), सौभाग्यलक्ष्मी शुगर (हिरेनंदी, ता. गोकाक), श्री बसवेश्वरा शुगर (बाळेगिरी, ता. अथणी) या खासगी आणि श्री दूधगंगा कृष्णा (चिकोडी, ता. चिकोडी), घटप्रभा (गोकाक), श्री हिरण्यकेशी (संकेश्वर), कृष्णा (संकोणट्टी, अथणी) या सहकारी कारखान्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षापासून कर्नाटकमधील साखर कारखान्यांना ऊस कमी पडू लागल्यामुळे तेथील कारखान्यांनी महाराष्ट्रात शिरकाव केला आहे. वजन करून लगेच पैसे देण्याचे आमिष दाखवून ते ऊस पळवत आहेत.मागील म्हणजे २०१६-१७ वर्षाच्या गळीत हंगामामध्ये त्या कारखान्यांनी कडेगाव, पलूस, वाळवा, मिरज तालुक्यातून मोठ्याप्रमाणात ऊस नेला होता. सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना ऊस कमी पडल्यामुळे गळीत हंगामही लवकर बंद करावा लागला. यंदाही महाराष्ट्रातील गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच कर्नाटकमधील अथणी, निपाणी, चिकोडी, गोकाक तालुक्यातील कारखान्यांनी हंगाम सुरू केला आहे. वाळवा तालुक्यात हालसिध्दनाथ कारखान्याच्या टोळ्याही दाखल झाल्या आहेत. मात्र वारणा आणि राजारामबापू साखर कारखान्यांचे हे कार्यक्षेत्र असल्यामुळे त्यांनी येथील टोळ्या परत पाठविल्या आहेत.कारखान्यांमधील स्पर्धा शेतकºयांसाठी फायद्याची : महावीर पाटीलसाखर कारखान्यांतील ऊस पळविण्यासाठी स्पर्धा लागली पाहिजे. ऊस कुठे घालावा, याविषयी सरकार शेतकºयांवर कोणतेही निर्बंध घालू शकत नाही. कारखान्यांमध्ये स्पर्धा लागली, तरच शेतकºयांच्या उसाला चांगला दर मिळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार परराज्यात ऊस घालण्यावर बंदी घालू शकत नाही, प्रसंगी आंदोलनही छेडण्यात येईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष महावीर पाटील यांनी दिला.परराज्यातील कारखान्यांना ऊस : शासनाची बंदीमहाराष्ट्र सरकारच्या मंत्री समितीने दि. २० सप्टेंबरच्या बैठकीमध्ये परराज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस घालण्यास बंदी घातली आहे. तरीही कर्नाटकातील कारखान्यांनी सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात उसाच्या टोळ्या पाठविल्या आहेत. या कारखान्यांवर राज्य सरकारनेच कारवाई करणे अपेक्षित आहे, अ...तर तीव्र आंदोलन छेडणार :रघुनाथदादा पाटीलझोनबंदी उठल्यामुळे मंत्री समिती शेतकºयांना ऊस कुठे पाठवायचा याविषयी बंदी घालू शकत नाही. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी योग्य दर दिला नाही, तर कर्नाटकातील कारखान्यांना ऊस घातला तर त्यात शेतकºयांचा दोष काय?, असा प्रश्न शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. मंत्री समितीने परराज्यात ऊस घालण्यास बंदी घातल्यास तीव्र आंदोलनही छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.सा एक मतप्रवाह आहे. दुसºया बाजूला शेतकरी संघटनांनी परराज्यातील कारखान्यांवर राज्य शासनाने घातलेल्या बंदीस तीव्र शब्दात विरोध केला आहे. जो कारखाना जादा दर देईल, त्यास शेतकरी ऊस घालण्यास मुक्त आहे. त्याच्यावर राज्य सरकार बंदी घालू शकत नाही, असे संघटनांच्या पदाधिकाºयांचे मत आहे.लवकर ऊस देण्यात शेतकºयांचेच नुकसान : संजय कोलेसप्टेंबर, आॅक्टोबर महिन्यात उसाला ८ ते ९ टक्के उतारा असतो. यामुळे कर्नाटकमधील साखर कारखाने आपल्याकडील ऊस पळविण्याच्या पवित्र्यात असले तरी, त्यामुळे शेतकºयांचेच जास्त नुकसान होणार आहे. शेतकºयांनी लवकर ऊस पाठविण्याची गडबड करू नये. उसाला योग्य दर दिल्याशिवाय कर्नाटकातील कारखान्यांना ऊस पाठवूनये. कर्नाटकमधील कारखान्यांनी मागील वर्षी एफआरपीच दिली आहे. दुसरा आणि अंतिम हप्ता दिला नाही. वजनाची खात्री करूनच शेतकºयांनी ऊस पाठवावा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे संजय कोले यांनी केले आहे.