‘सिंचन’चे ४६ कोटींचे वीज बिल थकीत

महावितरणच्या नोटिसीची मुदत संपली : ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू योजना बंद होणार

अशोक डोंबाळे ल्ल सांगलीचाळीस कोटींचे वीज बिल थकीत असतानाही सुरू केलेल्या टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ सिंचन योजना आता निवडणुका संपल्यानंतर बंद करण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. महावितरणने फेब्रुवारीच्या बिलासह ४६ कोटी २८ लाखाच्या थकबाकीची नोटीस पाटबंधारे विभागाला बजाविली आहे. तिची मुदत दि. १८ मार्चला संपत असून, त्यानंतर कोणत्याहीक्षणी या तिन्ही योजनांची वीज खंडित केली जाणार आहे.जिल्ह्यातील म्हैसाळ, ताकारी, टेंभू, वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनांचे मार्चपूर्वीचे ३४ कोटी ८८ लाखांचे वीजबील थकीत आहे. मागीलवर्षी मार्च ते जूनपर्यंत दुष्काळसदृश चित्र असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा पाण्यासाठी आक्रोश सुरू होता. शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टीची काही रक्कम भरल्यामुळे महावितरणने वीजपुरवठा सुरू केला होता. या चार महिन्यांच्या कालावधित सिंचन योजना सुरू ठेवल्यामुळे नऊ कोटी ६१ लाखांचे वीज बिल आले होते. मात्र या काळात दुष्काळ असल्यामुळे, बिल भरले नसले तरीही वीज खंडित करू नये, असे आदेश शासनाने काढले होते. त्यामुळे महावितरणने योजना सुरू ठेवल्या होत्या. पाऊस झाल्यानंतर महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी चारही उपसा सिंचन योजनांचा वीजपुरवठा खंडित केला. नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यात दुष्काळी भागातील आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ, मिरज पूर्व, कडेगाव, खानापूर, तासगाव तालुक्यांतील काही गावांमध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण झाली होती. त्यावेळी पाटबंधारे विभागाने सिंचन योजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले, पण पूर्वीची थकबाकी भरल्याशिवाय वीज सुरू करणार नसल्याचा पवित्रा महावितरणने घेतला होता. शासनाने टंचाईच्या कालावधित सिंचन योजनंच्या वीज बिलात ३३ टक्के सवलत दिली होती. त्याअंतर्गत तिन्ही योजनांना फायदा होऊन तीन कोटी ३४ लाख रुपयांचे वीज बिल माफ झाले. उर्वरित सहा कोटी २७ लाख रुपये शासनाने टंचाई निधीतून भरण्याचे आश्वासन दिले होते. ती रक्कम जानेवारीमध्ये देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले, मात्र ती महावितरणला मिळाली नाही. याचदरम्यान, जिल्हा परिषद आणि दहा पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजल्यामुळे शासनाने पुढाकार घेऊन ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ योजना सुरू केल्या. फेब्रुवारीत निवडणुकांच्या काळात शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी सरकारने चाल खेळली. टंचाईचे सहा कोटी २७ लाख रूपये देण्याची व्यवस्था करतो, वीजपुरवठा सुरळीत करा, असा दबाव सरकारने महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर टाकला होता. सरकारच्या इशाऱ्यावर अधिकाऱ्यांनी वीज सुरू केली. मात्र आता मार्चची १८ तारीख उजाडली तरीही, शासनाकडून टंचाईचे सहा कोटी २७ लाख रुपये महावितरणला मिळालेले नाहीत.सिंचन योजना सुरू केल्याचा फायदा भाजप सरकारला झाला. सांगली जिल्हा परिषदेत यावेळी भाजपला सर्वाधिक २५ जागांवर विजय मिळविता आला. आता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका संपल्या, भाजपला असलेली शेतकऱ्यांची गरज संपली. त्यामुळे लगेचच पाणीपट्टी आणि वीज बिलाची थकबाकी भरण्याचे फर्मान भाजपच्या मंत्र्यांनी काढले आहे. या आदेशाला जिल्ह्यातील आमदारांनीही मूक सहमती दर्शविली आहे. खरे तर पाणीपट्टी वसुलीसाठी शासनाकडे कोणतीही ठोस यंत्रणा नसल्यामुळे गावपुढाऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसुली केली जाते. मात्र त्यातील काहींनी पैसे गोळा केल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांना पाणीपट्टीच्या पावत्याच दिलेल्या नाहीत. काही पावत्या दिल्या आहेत, पण त्यांची शासकीय दफ्तरी कोठेच नोंद नसल्यामुळे, पाणीपट्टी भरणाऱ्या मिरज पूर्व भागातील शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर थकबाकीचा बोजा चढविला आहे. पंधरा वर्षात एकदाही लेखापरीक्षण झालेले नाही. वारंवार पाणीपट्टी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे तगादा लावून त्यांची बदनामी करण्याचे उद्योग शासनाने बंद करावेत, अशी टीका शेतकरी सुरेश आवटी-पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.मोजून पाणी द्या आणि तेवढीच पाणीपट्टी वसूल करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. याला शासकीय यंत्रणा फाटा देत असल्यामुळेच थकबाकी वाढत आहे. महावितरणची व्याजासह ४० कोटी ४५ लाख रुपये थकबाकी होती. यामध्ये फेब्रुवारीच्या पाच कोटी १३ लाखांच्या थकबाकीची भर पडली आहे. त्यामुळे सध्या थकबाकी ४६ कोटींवर पोहोचली आहे. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारीची पाच कोटी १३ लाख आणि पूर्वीची थकबाकी भरण्यासाठी सांगली पाटबंधारे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना पंधरा दिवसांपूर्वी नोटीस बजाविली होती. या नोटिसीची मुदत दि. १८ रोजी संपणार असून, पाटबंधारे विभागाने थकबाकी भरण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू योजनांची वीज खंडित करण्याचा इशारा महावितरणचे अधीक्षक अभियंता आर. डी. चव्हाण यांनी दिला आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, थकबाकी भरावीच लागेल, त्यासाठी चालू थकबाकीचे पाच टप्पे पाडून देऊ, असे तोंडी आश्वासन दिले आहे.