गैरव्यवहार प्रकरणी आठवड्यात चौकशी

जिल्हा बॅँक : चार कोटींच्या घोटाळ््याचा अहवाल सादर

सांगली : महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६0 मधील कलम ८३ नुसार झालेल्या चौकशीमध्ये सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत तब्बल ४ कोटी १८ लाख १६ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबतचा अहवाल चौकशी अधिकारी एम. एल. माळी यांनी कोल्हापूर विभागीय सहकारी संस्था सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांच्याकडे सादर केला आहे. दरम्यान, आता कलम ८८ नुसार येत्या आठवड्यात चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे, अशी माहिती दराडे यांनी दिली. या गैरव्यवहाराला तत्कालीन संचालक मंडळ व तत्कालीन अधिकारी जबाबदार असल्याचा शेरा अहवालात मारल्यामुळे, या कालावधित काम केलेल्या संचालक व अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. बँकेचे २00१-२00२ ते २0११-१२ या कालावधीतील कारभाराचे चाचणी लेखापरीक्षण चार्टर्ड अकौंटंट डी. ए. चौगुले यांनी केले असून, त्याचा अहवाल त्यांनी कोल्हापूर विभागीय सहनिबंधकांकडे २ मे २0१३ रोजी सादर केला होता. या अहवालात अनेक नियमबाह्य कामांवर ताशेरे ओढण्यात आले होते. यामध्ये बँकेच्या प्रधान कार्यालयाचे रंगकाम, दुरुस्ती, अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमातील खर्च, नियमबाह्य नोकरभरती, इमारत बांधकामासाठी केलेला खर्च, बँक गॅरंटी शुल्क परत देण्याचा व्यवहार, बचत गट संघास दिलेले नियमबाह्य मानधन, निवृत्त अधिकाऱ्यांवर केलेला नियमबाह्य पगार खर्च, जादा दराने केलेली सीसीटीव्ही खरेदी, एकरकमी परतफेड योजनेतील सवलत, संचालक मंडळांचा अभ्यास दौरा अशा अनेक गोष्टी निदर्शनास आल्या होत्या. या सर्व व्यवहारात व्यवस्थापनातील ज्या व्यक्तींचा सहभाग आहे, तसेच ज्या अधिकारी, संचालकांनी व्यवस्थापनाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभाग दाखविला, अशा लोकांनी अधिकाराचा गैरवापर करून बँकेच्या निधीचा दुरुपयोग केल्याचे अहवालात म्हटले होते. त्यानुसार बँकेस झालेले नुकसान निश्चित करण्यासाठी विभागीय सहनिबंधकांनी मिरज येथील सहकारी संस्था उपनिबंधक एम. एल. माळी यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी चौकशी पूर्ण करून आपला अहवाल दराडे यांच्याकडे नुकताच सादर केला. चौकशीवेळी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे बँकेने उपलब्ध करून दिल्याचे व आवश्यक तिथे खुलासा केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बँकेचे झालेले नुकसान व नुकसानीची जबाबदारी ठरविताना या प्रकरणांची सद्यस्थिती, बँकेने केलेली कायदेशीर कारवाई व भविष्यात होऊ शकणारी वसुली या गोष्टींचाही चौकशी करताना विचार करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी) चौकशीचा खर्चही संबंधितांवर चौकशी शुल्क म्हणून २0 हजार रुपये निश्चित केले आहेत. आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या संचालक व अधिकाऱ्यांकडून चौकशी शुल्कही समान प्रमाणात वसूल करावे, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. संचालक, अधिकाऱ्यांत खळबळ कलम ८३ चा अहवाल सादर झाल्यामुळे तत्कालीन पदाधिकारी, संचालक तसेच अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचेच लोक बॅँकेत कार्यरत होते. त्यामुळे या दोन्ही पक्षातील माजी पदाधिकारी व संचालकांची चिंता वाढली आहे.