सांगली : राज्यात झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर आगामी लोकसभा निवडणुकीचे चित्र बदलत आहे. गत पंचवार्षिक निवडणुकीप्रमाणे आगामी निवडणूकही तिरंगी करण्याची खेळी भाजपकडून पुन्हा खेळली जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादीत फूट पडल्याने महाविकास आघाडी व युतीत लोकसभा उमेदवारीवरील दावेदार वाढले आहेत. तरीही सद्य:स्थितीत खासदार संजय पाटील, काँग्रेसचे विशाल पाटील व पैलवान चंद्रहार पाटील या तिघांनी निवडणूक लढविण्याची तयारी सुरू केल्याचे दिसत आहे. सांगली लोकसभेची पुनर्रचना २००९ मध्ये झाली. तोपर्यंत सांगली हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. मात्र, २०१४ नंतर केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत.
भाजपच्या उमेदवारीवरून दोन गट ...काँग्रेस आघाडीचे संजय पाटील यांना भाजपने ऐनवेळी उमेदवारी देऊन २०१४ च्या मोदी यांच्या लाटेत त्यांना निवडून आणले. त्यानंतर २०१९ ची लोकसभा वंचित बहुजन विकास आघाडीकडून गोपीचंद पडळकर यांनी लढविली. त्यामुळे भाजपला हा विजय सोपा झाला. परंतु, आगामी लोकसभा निवडणुकीत खासदार पाटील यांना उमेदवारी देण्यावरून जिल्ह्यातील भाजपमध्ये दोन गट पडले आहेत. पृथ्वीराज देशमुख यांना उमेदवारी देण्यासाठी नाराज गट सक्रिय झाला आहे. शिवाय युतीमध्ये सामील झालेला शिवसेनेचा शिंदे गट व राष्ट्रवादीचा अजित पवार गटही उमेदवारीवर दावा करणार आहे.
काँग्रेसच्या जागेवर शिवसेना, राष्ट्रवादीचा दावा...महाविकास आघाडीत सांगली मतदारसंघ काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे सध्यातरी विशाल पाटील यांच्या उमेदवारीवर काँग्रेसमध्ये दुमत नाही. त्यामुळे पाटील यांनी लोकसभा मतदारसंघात तयारी सुरू केल्याचे दिसून येते. परंतु, २०१४ व २०१९ या सलग दोन लोकसभा निवडणुकीत वसंतदादा पाटील यांच्या घराण्यातील दोन्ही उमेदवारांचा पराभव झाला. त्यामुळे या मतदारसंघावर शिवसेनेच्या ठाकरे गट व राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाकडून दावा केला जातोय.
वंचितची जागा बीआरएस घेणार का?आघाडी व युतीमध्ये राजकीय पक्षांची व इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे या दोन्हीमधील नाराज गटातील उमेदवाराच्या गळ्यात लोकसभेची माळ घालण्याच्या तयारीत भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) आहे. त्यासाठी बीआरएसचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांनीही सांगलीतील मेळाव्याला उपस्थित राहून चाचपणी केली. सांगली हा शेतकरी संघटनांचा पट्टा असल्याने येथे शेतकरी कार्ड वापरण्याची खेळी बीआरएस करणार आहे. त्यामुळे गत पंचवार्षिक निवडणुकीत वंचितने घेतलेल्या मतांची जागा बीआरएस घेणार का ? याविषयी उत्सुकता आहे.