सांगली महापालिकेत आरक्षणे बेकायदा उठवून भूखंडांचा बाजार करणारी टोळी, नागरिक जागृती मंचाने केली कारवाई मागणी

महापालिकेतील भूखंड कारनाम्यांवर जोरदार चर्चा

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील अनेक भूखंडांवरील आरक्षणे बेकायदा उठवून त्यांचा मलिदा खाण्याचे प्रकार जोमात सुरु आहेत. आरक्षणे उठविण्यासाठी दलालांची टोळीच कार्यरत झाली आहे. यामध्ये सामील असलेल्या अधिकारी व लोकप्रतिनिधींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी नागरिक जागृती मंचाने केली. सांगलीत शुक्रवारी सजग नागरिकांची व्यापक बैठक झाली. त्यामध्ये महापालिकेतील भूखंड कारनाम्यांवर जोरदार चर्चा झाली.बैठकीला माजी आमदार नितीन शिंदे, सतीश साखळकर, हणमंत पवार, पद्माकर जगदाळे, शंभुराज काटकर, विकास मगदुम, डॉ. संजय पाटील, रवींद्र चव्हाण, तानाजी रुईकर आदी उपस्थित होते. महापालिकेचा कार्यकाळ संपत आल्याच्या पार्श्वभूमीवर महासभेत अनेक बेकायदा ठराव घुसण्याचे प्रकार सुरु आहेत. जाताजाता भूखंडांचा मलिदा ढापण्याकडे अनेकांच्या नजरा आहेत. यावर बैठकीत चर्चा झाली.हणमंत पवार म्हणाले, अनेक आरक्षित जागा धोक्यात आल्या आहेत. कायद्यातील पळवाटा शोधून आरक्षणे उठवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पद्माकर जगदाळे म्हणाले, महापालिकेच्या विकास आराखड्याची मुदत संपत आली आहे. त्यामुळे नवा आराखडा तत्काळ तयार करणे आवश्यक आहे. आराखड्यानुसार प्रशस्त रस्ते ही शहराची प्रमुख गरज आहे. त्यामुळे रस्त्यांची आरक्षणे उठवण्यात येऊ नयेत.नितीन शिंदे म्हणाले, आरक्षण विकसित करण्याच्या कायद्यानुसार आतापर्यंत किती आरक्षणे विकसित करण्यात आली? याचा तपशील महापालिकेने जाहीर करावा. ती नियमानुसार आहेत की नाही? याचीही चौकशी झाली पाहिजे. वर्षानुवर्षे आरक्षित असलेल्या जमिनी व त्यांच्या मालकांना योग्य  मोबदला मिळाला पाहिजे.बैठकीला डॉ. संजय पाटील, राहुल पाटील, किरण कांबळे, अनिल कोळेकर, आशिष कोरी, तोहिद शेख, निलेश पवार, सुरेश साखळकर, अनिल कवठेकर आदी उपस्थित होते.