एसएफसी मॉल पार्किंगमध्ये बेकायदा बांधकाम

स्थायी समितीत अहवाल : कारवाईची नगरसेवकांची मागणी; करारपत्राचे उल्लंघन

सांगली : येथील स्टेशन चौकातील एसएफसी मॉलच्या पार्किंगमध्ये उभारलेली भिंत, जनरेटर रूम व सुरक्षा रक्षकांसाठीच्या खोलीचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा अहवाल आज, गुरुवारी स्थायी समितीत सादर झाला. सहायक आयुक्त टीना गवळी यांनी हा अहवाल दिला. या अहवालात करारपत्राचे उल्लंघन झाले असून, त्याचे नूतनीकरण करताना काही बांधकामांना महापालिकेनेच परवानगी दिल्याचा धक्कादायक प्रकारही घडल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे स्थायी समितीतील सदस्यांनी तातडीने बेकायदा बांधकाम तोडण्याची जोरदार मागणी केली. पण सभापती संजय मेंढे यांनी पुढील सभेत नगररचना व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. एसएफसी मॉलच्या पार्किंग जागेत भिंत बांधण्यात आली आहे. तसेच जनरेटर रूम व सुरक्षा रक्षकांसाठी खोलीचे बांधकाम केले आहे. याबाबत गत स्थायी सभेत चर्चा झाली होती. त्यानंतर सहायक आयुक्त टीना गवळी व सुनील नाईक यांना समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार आज गवळी यांनी स्थायीकडे अहवाल सुपूर्द केला. यात नव्याने केलेले बांधकाम बेकायदेशीर ठरविले आहे. महापालिका व एसएफसीमध्ये झालेल्या करारपत्रात या बांधकामाचा समावेश नाही. पण करारपत्राचे नूतनीकरण करताना संबंधितांनी परवानगी घेतली होती. त्यानुसार जनरेटर व सुरक्षा रक्षकाची खोली बांधण्यात आली आहे. वस्तुत: हे बांधकामही बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. या अहवालावर स्थायीत गदारोळ उडाला. नगरसेवक विष्णू माने, जगन्नाथ ठोकळे यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी तातडीने कारवाईची मागणी केली. गोरगरीब जनतेचे अतिक्रमण काढताना वाट न पाहणाऱ्या प्रशासनाने बड्यांच्या अतिक्रमणाला पाठीशी घालू नये, अशी मागणीही केली. पण सभेला बांधकामचे अभियंता, नगररचनाचे सहायक संचालक व मालमत्ता व्यवस्थापक गैरहजर असल्याने महापालिका स्थायी समितीचे सभापती संजय मेंढे यांनी, पुढील सभेत या तीन अधिकाऱ्यांकडून अहवाल घेऊन कारवाई करण्याची ग्वाही दिली. (प्रतिनिधी)मुख्य लेखापरीक्षकांना परत पाठविणारमहापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक कोंगळे वारंवार रजेवर जात आहेत. त्यातच प्रशासन व कोंगळे यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू आहे. पालिकेच्या सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या विकास कामांच्या फायली त्यांच्याकडे अडकून पडल्या आहेत. त्यांच्यामुळे नुकसान होत असून त्यांना शासनाकडे परत पाठवून नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असा ठराव स्थायी समितीत करण्यात आला.