सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जीएसटीच्या वादावरून बुधवारी हळदीचे सौदे ठप्प झाले आहेत. याबाबत जीएसटी अधिकारी, बाजार समिती, व्यापारी, आडते यांच्यात वारंवार बैठका होत आहेत. मात्र, त्यातून ठोस निर्णय होत नसल्याने प्रश्न प्रलंबित राहिला. केंद्रीय जीएसटी अधिकाºयांसोबत रात्री उशिरापर्यंत बैठक सुरू होती. मात्र, तोडग्याबाबत मतभिन्नता आहे.
बुधवारी सकाळी हळद व्यापाºयांनी सौदे न काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राजापुरी हळदीचे सौदे निघाले नाहीत. सभापती दिनकर पाटील, सचिव पी. एस. पाटील यांनी सौदे सुरू करण्याची विनंती केली. मात्र, व्यापाºयांनी जीएसटीसह बिले देण्यात येतील, असे सांगितले. मात्र, आडत्यांनी नकार दिला, त्यामुळे सौदे ठप्प राहिले.
महाराष्टासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू राज्यांतील प्रमुख हळद व सोयाबीन बाजारपेठांमध्ये अडत्यांकडून खरेदीदारांकडे बिल दिले असता, जीएसटी कपात केली जात नाही. याच धर्तीवर सांगली मार्केट यार्डातही बिले व पट्ट्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी कायद्यांतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात शेतीमालाचा व्यवहार होत असेल त्या व्यवहारावर जीएसटीचा आकार नील या लिस्टमध्ये होतो. इतर बाजारपेठेप्रमाणेच बिल पट्ट्या नमुने करणे बाजारपेठेच्या हितासाठी आवश्यक असून, त्याचपध्दतीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय गत आठवड्यात घेण्यात आला; परंतु जीएसटी कपात न करता बिले दिल्यास नोटिसा काढल्या जाण्याची शक्यता आहे. या कारणावरून व्यापाºयांत गोंधळ आहे.
बाजार समितीमध्ये जीएसटीचे राज्य उपायुक्त सुनिल कानुगडे, केंद्रीय जीएसटी विभागाचे सहायक आयुक्त दिनेश नानद आणि सांगलीचे केंद्रीय जीएसटी अधिकारी राजेंद्र मेढेकर, बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील, सचिव प्रकाश पाटील यांच्या उपस्थितीत रात्री उशिरापर्यंत बैठक सुरू होती. सभापती दिनकर पाटील यांच्याशी रात्री ९ वाजता संपर्क साधला असता. त्यांनी बैठक चालूच असल्याचे सांगितले.व्यापाºयांच्या मनात भीती...माागील आठवड्यात हळदीच्या बिलपट्टीवर जीएसटी कपात न करता पट्टी देण्याबाबतचा निर्णय झाला आहे. मात्र, जीएसटीचा वाद अद्यापही संपलेला नाही. जीएसटी कपात न करता बिले दिल्यास नोटिसा निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्यापाºयांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे.