सांगली : महापालिकेच्या घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता व एलबीटी या चारही विभागांची एकूण थकबाकी आता २१७ कोटीच्या घरात गेल्याने प्रत्येक विभागाला जेवढी वसुली, तेवढाच पगार देण्याचे धोरण स्थायी समितीच्या आढावा बैठकीत घेण्यात आले. स्थायी समिती सभापती संजय मेंढे यांनी गुरुवारी तातडीची आढावा बैठक आयोजित केली होती. महापालिकेच्या वसंतदादा पाटील सभागृहात ही बैठक पार पडली. यावेळी विभागनिहाय वसुलीचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक विभागाची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दोनशे कोटीच्या वर थकबाकी असेल, तर महापालिकेचा कारभार व जनतेसाठीच्या सुविधा कशा देता येणार?, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. यापुढे ज्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना वसुलीच्या प्रमाणातच पगार देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. सभापतींनी तशा सूचना आयुक्तांना दिल्या. एलबीटीच्या विषयावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सवलत देऊनही व्यापारी, उद्योजक कर भरत नसतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. ३१ जुलैपर्यंत शासनाने अभय योजनेला मुदत दिल्याने १ आॅगस्टपासून थकबाकीदार व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अधीक्षक रमेश वाघमारे यांनी दिली. एलबीटीची सध्याची एकूण थकबाकी १२५ कोटीच्या घरात आहे. घरपट्टी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सध्या ५७ कोटीवर थकबाकी आहे. घरपट्टी वसुलीसाठी सुरू असलेल्या कारवाईची माहिती अधीक्षक सुनील नाईक यांनी दिली. मालमत्ता विभागाच्या चर्चेवेळी अनधिकृत खोक्यांवरून जोरदार चर्चा झाली. मालमत्ता विभागाचे प्रमुख रमेश वाघमारे यांनी, खोक्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. थकबाकीदार २५0 खोकीधारक व गाळेधारकांना अंतिम नोटिसा देण्यात आल्या असून नोटिसीची मुदत संपताच संबंधित गाळे व खोकी सील करण्यात येणार असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले. पाणीपट्टी विभागानेही २५0 थकबाकीदारांना नोटिसा बजावल्याची माहिती यावेळी दिली. जो विभाग जेवढी वसुली करेल, तेवढाच पगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. (प्रतिनिधी)
जेवढी वसुली, तेवढाच पगार!
By admin | Updated: July 31, 2015 01:14 IST