सांगली : घनकचऱ्याच्या प्रश्नावर सोमवारी महापालिकेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली जाणार आहे. पालिकेकडून आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखाही सादर होईल. त्यानंतर न्यायालय किती रक्कम भरायची? याचा फैसला देणार आहे. या सुनावणीकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत घनकचऱ्याकडे पालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासनाने दुर्लक्ष केले होते. त्याचा मोठा फटका बसला आहे. जिल्हा सुधार समितीने घनकचरा प्रकल्पासाठी हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली. हरित न्यायालयाने महापालिकेला ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश देताना, बरखास्तीचा इशाराही दिला होता. या निकालाने पालिका प्रशासन व नगरसेवक हादरले. महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगितीस नकार देत, पैसे भरण्याचे नियोजन सादर करण्याचे आदेश दिले. आयुक्त अजिज कारचे, उपायुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ व लेखापाल अशोक चौगुले हे तिघे दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार असून, पालिका किती रक्कम भरणार, याचे नियोजन सादर करणार आहे. सध्या पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता, एकाचवेळी ६० अथवा ३० कोटी रुपये भरता येणार नाहीत, त्यासाठी हप्ते बांधून देण्याची मागणी केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आठ ते दहा कोटी रुपये भरण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. उर्वरित रकमेसाठी हप्ते घेतले जाणार आहेत. त्यातच विभागीय आयुक्तांनी कोल्हापूरच्या धर्तीवर घनकचरा प्रकल्प राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. कोल्हापूरच्या प्रकल्पाबाबत महापालिका फारशी उत्सुक नाही. त्यासंदर्भातही म्हणणे मांडले जाण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
घनकचराप्रश्नी आज दिल्लीत सुनावणी
By admin | Updated: April 20, 2015 00:03 IST