सांगली : शासन महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोकांच्या सेवेसाठी, त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच, तरूण पिढी, अडचणीत सापडलेला शेतकरी अशा सर्वांना मदत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी तळमळीने काम करून महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटिबध्द आहे, असे प्रतिपादन सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, मराठी भाषा राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी केले.जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांच्या खाते प्रमुखांसमवेत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता राजन रेड्डीयार, जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अर्जुन बन्ने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम म्हणाले, लोकांची प्राधान्य क्रमाची गरज ओळखून शासन वाटचाल करीत आहे. या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे पाऊल शासनाने उचलले आहे. यापुढेही शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले जातील. महाराष्ट्रात सहकाराला पूर्वीचे जे वैभवाचे, गौरवशाली दिवस आहेत ते अधिक क्षमतेने मजबूत करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन पावले टाकणार आहे. त्यासाठी येणाऱ्या काळात काही सकारात्मक निर्णय घेऊ.
महापुरामुळे शेतीचे नुकसान, घरांची पडझड मोठ्या प्रमाणात झाली त्यासाठी मदतही मोठ्या प्रमाणात देण्यात येत आहे. तसेच रस्ते व पुलांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यासाठी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या समवेत सांगली, कोल्हापूरच्या लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन एक स्वतंत्र वेगळे पॅकेज सांगली, कोल्हापूर साठी कसे देता येईल याबाबत विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी सहकार, कृषी, समाज कल्याण, आरोग्य, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम, पुरवठा विभाग, पाटबंधारे आदि विविध विभागांचा सविस्तर आढावा घेऊन समस्या जाणून घेतल्या.
यावेळी त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून सर्वसामान्य माणसांचे प्रश्न मार्गी लावावेत अशा सूचना करून प्रशासनातील रिक्त पदे, प्रशासनास उपलब्ध होणारी साधनसामुग्री याबाबत प्रशासनाची बाजूही शासन दरबारी भक्कपणे मांडली जाईल असे अश्वासीत केले.