सांगली : जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा २८५ कोटीचा, तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ८३ कोटी ८१ लाख रुपयांचा वार्षिक आराखडा आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी उरला असतानाही, विविध विभागांनी अद्यापही प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत. तरी सर्व विभागांनी विकास कामांसाठी लागणाऱ्या निधीच्या मान्यतेसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यात विविध विभागांचा आढावा घेत त्यांनी सूचना दिल्या. जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी म्हणाले, सर्व विभागांनी मंजूर झालेला निधी मार्चअखेर खर्च करणे आवश्यक आहे. सर्व विभागांनी आपापल्या क्षेत्रात लोकांना उपयुक्त ठरणाऱ्या नावीन्यपूर्ण कामांसाठीही योजना सुचविल्यास त्यांचा उपयोग होणार आहे. ज्या ठिकाणी कामांची खरोखरच गरज आहे, अशा ठिकाणी यंत्रणांनी पाहणी करून कामे प्रस्तावित करण्यात यावीत.
यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त अर्जुन बन्ने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
-------------------------------------
फोटो ११ सिटी ०१ एडीटोरियल