सांगली : कृषीपंपांना मोफत वीजपुरवठ्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. जुन्या जैन मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी त्यांच्या वयानुसार वर्गवारी करून तसा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करणार आहे, असे आश्वासन राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य ॲड. धनंजय गुंडे यांनी दक्षिण भारत जैन सभेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.मिरज शासकीय विश्रामगृह येथे ॲड. गुंडे आले होते. यावेळी त्यांचा दक्षिण भारत जैन सभेतर्फे सत्कार करण्यात आला. यावेळी सभेतर्फे रावसाहेब पाटील म्हणाले की, अल्पसंख्याक समाजाच्या हिताच्या अनेक योजना कर्नाटक सरकार राबवत आहेत. पण, त्याच योजना महाराष्ट्रात राबविल्या जात नाहीत.या मागणीवर ॲड. गुंडे म्हणाले, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारकडून अल्पसंख्याक समुदायाच्या कल्याणासाठी ज्या योजना राबविल्या जात आहेत, त्याची माहिती घेऊन महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाजातील सर्व घटकांना कर्नाटकप्रमाणेच सर्व योजना देण्यात येतील. केंद्र सरकारकडून निधी देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना भरीव शैक्षणिक साह्य मिळण्याची तरतूद करण्याचे प्रयत्न करू.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कृषीपंपांना मोफत वीजपुरवठा व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जातील. जुन्या जैन मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी त्यांच्या वयानुसार वर्गवारी करून तसा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली जाईल.यावेळी अध्यक्ष रावसाहेब पाटील, मुख्यमहामंत्री डॉ. अजित पाटील, ट्रस्टी शांतीनाथ नंदगावे, दक्षिण भारत जैन सभेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश खोत आदी उपस्थित होते.आयोगावर जैन समाजाला प्रतिनिधित्व द्या : एन. डी. बिरनाळेसभेचे महामंत्री प्रा. एन. डी. बिरनाळे म्हणाले, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगावर जैन समाजाला तातडीने प्रतिनिधित्व द्यावे, अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या शाळांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीवर घातलेली बेकायदेशीर बंदी तातडीने उठवावी. अल्पसंख्याकांच्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य व प्राध्यापक भरती प्रक्रियेसाठी घटनाबाह्य निवड समितीचा हस्तक्षेप रद्द करून भरतीचा संस्थांचा अधिकार अबाधित ठेवावा.