सांगली : राज्य शासनाने लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी मजूर महामंडळाचे कामकाज गतिमान करून मुकादमाकडून मजुरांची होणारी पिळवणूक थांबविण्याची गरज आहे. यासाठी महामंडळाने मजुरांची नोंदणी करुन मजुरांचा वाहन मालकांना पुरवठा करण्याची गरज आहे. तसेच ऊस तोडणी मजुरांना शासनाच्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंतो भांगे यांच्याकडे केली.सचिवांच्या भेटीनंतर राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना माहिती दिली. शेट्टी म्हणाले की, राज्यामध्ये ऊसतोडणी मुकादमाकडून ऊस वाहतूकदार व ऊसतोडणी मजुरांची मोठी पिळवणूक केली जात आहे. गेल्या तीन ते चार हंगामात कारखान्यामार्फत ४४६ कोटी व थेट ऊस वाहतूकदार यांचेमार्फत जवळपास ६०० कोटी असे एकूण एक हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कमेची फसवणूक ऊसतोडणी मुकादमांनी केली आहे.
याकरिता उपाययोजना म्हणून महामंडळाकडे ऊसतोडणी मजुरांची नोंदणी करून ऊस वाहतूकदार व कारखान्यांना मजूर पुरवठा करण्याचे धोरण राज्य सरकारने ठरविले आहे. शासनाकडून महामंडळाचे काम कासव गतीने सुरू असून याकरिता लागणारे अर्थसहाय्याची तरतूद कमी केली आहे. राज्यातील साखर कारखान्याकडून जवळपास ३८ कोटी रूपयांची कपात करून ही रक्कम महामंडळास वर्ग केली आहे.यावेळी स्वाभिमानी ऊस वाहतूकदार संघटनेचे नेते पृथ्वीराज पवार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष संदीप राजोबा, प्रवीण शेट्टी, विनोद पाटील यांचेसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
महामंडळाकडे केवळ ९५ हजार मजुरांची नोंदणीमहामंडळाकडे सध्या ९५ हजार मजुरांची नोंदणी झाली आहे. महामंडळाने मजुरांच्या नोंदणीचे काम ग्रामसेवकांना दिले आले आहे. यामुळे नोंदी होण्यास अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. याकरिता महामंडळाने साखर कारखान्याचा हंगाम चालू झाल्यानंतर त्या प्रत्येक कारखान्याच्या कार्यस्थळावर महामंडळाकडून नोंदणी अधिकारी यांची नेमणूक करून मजूर नोंदीचे प्रमाण वाढविण्याची मागणी केली आहे, असेही शेट्टी म्हणाले.
ऊसतोडणी मजुरांना पेन्शन, विमा संरक्षण द्याशासनाने महामंडळामार्फत मजुरांना विमा संरक्षण, आरोग्य विमा, ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांना वसतिगृह, जे ऊसतोड मजूर प्रामाणिकपणे १० वर्षे मजुरी करतील त्यांना पेन्शन योजना, महिला ऊसतोड मजुरांना विशेष सहाय यासारखे विविध योजनांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली.