इस्लामपूर : ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. त्याचा प्रादुर्भाव शहरावर होत आहे. त्यामुळे शहरातील कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी उद्या, मंगळवारपासून सलग चार दिवसांचा जनता कर्फ्यू लावण्याचा निर्णय नगराध्यक्ष निशिकांत भोसले-पाटील यांनी जाहीर केला.
सोमवारी तहसीलदारांसमवेत होणाऱ्या बैठकीत त्याचे स्वरूप ठरणार आहे. तसेच कोरोना मृतांवरील अंत्यसंस्काराच्या खर्चात कपात करण्याचा निर्णय झाला.
येथील नगरपालिकेची ऑनलाईन सभा नगराध्यक्ष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांच्या उपस्थितीत झाली. शहरातील कोरोनाचा संसर्ग थांबविण्यासाठी जनता कर्फ्यू लावण्याचा आग्रह बहुतांश सदस्यांनी धरला. त्यावर पाटील यांनी चार दिवस कर्फ्यू लावण्याचा निर्णय दिला. या चार दिवसांत औषध दुकाने वगळता सर्व व्यवहार बंद राहणार आहेत. कोरोनाबाधित रुग्ण बाहेर फिरत असल्याची तक्रार विक्रम पाटील यांनी केली. त्यावर माळी यांनी, प्रशासन याबाबत दक्ष असून, अशी घटना आढळून आल्यास माहिती द्या, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करू, असे स्पष्ट केले. विश्वनाथ डांगे यांनी, जनता कर्फ्यूच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागाची साथ आवश्यक आहे, याकडे लक्ष वेधले. कोरोना मृतांवर अंत्यसंस्कारासाठी होणाऱ्या खर्चात कपात करण्याची मागणी संजय कोरे, उपनगराध्यक्ष दादासाहेब पाटील, विश्वनाथ डांगे यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेनुसार पूर्वी शहरातील मृतांसाठी २१०० रुपये, तर बाहेरील मृतांसाठी नऊ हजार रुपये घेतले जात होते. ते आता शहरासाठी एक हजार आणि बाहेरील मृतांसाठी तीन हजार रुपये अंत्यसंस्कारासाठी घेण्याचा निर्णय झाला. डॉ. संग्राम पाटील यांनी, सॅनिटायझेशन योग्य पद्धतीने होत आहे. तसेच बाधित नागरिकांनी घरावर लावलेली स्टिकर काढू नयेत अशी सूचना केली. शहरात सध्या सुरू असलेल्या भुयारी गटारीचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत रस्ते करता येत नाही असा शासन निर्णय असल्याने या कामात अडचणी येत असल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर माळी यांनी, अशी कामे करण्याची परवानगी मागण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवू असे सांगितले.
या सभेतील चर्चेत शहाजी पाटील, अमित ओसवाल, शकील सय्यद, वैभव पवार, प्रदीप लोहार, मनीषा पाटील, सुनीता सपकाळ, मंगल शिंगण, जयश्री माळी, कोमल बनसोडे यांनी भाग घेतला.
'लोकमत'ची मागणी वास्तववादी..!
शहरातील कोरोना संसर्गाची परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. रस्त्यावर भरणाऱ्या भाजी बाजारात होणारी मोठी गर्दी प्रादुर्भाव वाढवत आहे. त्यामुळे किमान सात दिवसांचा लॉकडाऊन करावा याकडे ‘लोकमत’ने प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. साेमवारी पालिकेच्या सभेत जनता कर्फ्यूचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘लोकमत’ची मागणी ही जनतेच्या हितासाठी वास्तववादी होती, यावर शिक्कामोर्तब झाले.