सांगली : बनावट पीयुसीचे रॅकेट लोकमतने उजेडात आणल्यानंतर राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. अशा सायबर गुन्हेगारांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्यभरातील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.राज्यभरात बोगस पीयूसी काढून देणारे रॅकेट कार्यरत असल्याचा भांडाफोड 'लोकमत'ने १३ व १४ डिसेंबरच्या अंकात स्टींग ऑपरेशनद्वारे केला होता. त्याची दखल घेत कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.वाहनांच्या धूर तपासणीसाठी आरटीओने पोर्टल सुरु केले आहे. या पोर्टलवर लॉग इन करण्याचा अधिकार असणारे व्यावसायिकच असे गुन्हेगारी कृत्य करत असल्याचे स्टींग ऑपरेशनद्वारे दाखवून दिले होते. या वृत्तमालिकेनंतर स्थानिक अधिकाऱ्यांनी छापेमारी केली नाही, पण राज्याच्या परिवहन आयुक्तांपर्यंत लोकमत पोहोचल्यानंतर कारवाईचे आदेश निघाले आहेत.
आदेशात म्हटले आहे..सहायक परिवहन आयुक्त कैलास कोठावदे यांनी राज्यभरातील सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांसाठी फर्मान जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, वाहनांचे बोगस पीयूसी काढले जात असल्याबाबतचे वृत्त दैनिकात प्रसिद्ध झाले आहे. याची दखल घेऊन बोगस पीयूसी काढणाऱ्या केंद्र मालकांवर कारवाई करण्यात यावी. गुन्हे दाखल करावेत. कोणती कारवाई केली याचा तपशील मेलवरुन सत्वर कळवावा.
सांगली, कोल्हापुरात सुळसुळाटसांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांत अवघ्या २००-३०० रुपयांत पीयूसीची बनवेगिरी केली जाते. वाहनाचा विमा उतरविण्यापूर्वी त्याची धूर तपासणी सक्तीची करण्यात आली आहे. ही तपासणी अवघ्या ५०-१०० रुपयांत होते. मात्र त्यासाठी वाहन तपासणी केंद्रावर न्यावे लागते. परराज्यात पोलिसांनी ऐनवेळी वाहन तपासल्यावर विमा व धूर तपासणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही, तर मोठा आर्थिक दंड होतो. तो टाळण्यासाठी तेथूनच व्हॉटस ॲपद्वारे गाडीची नंबर प्लेट धूर तपासणी केंद्राला पाठविली जाते.केंद्रचालक आरटीओच्या पोर्टलमध्ये हेराफेरी करुन प्रमाणपत्र तयार करतात. वाहनचालकाला मोबाईलवरुच पाठवितात. अवघ्या २००-३०० रुपयांसाठी पर्यावरणाची हानी करणारी सायबर गुन्हेगारी केली जाते. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांत अनेक केंद्रांवर ही बनवेगिरी चालत असल्याचे 'लोकमत'ने स्टींग आपरेशनद्वारे उजेडात आणले.