सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यात अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसीचे आरक्षण रद्द ठरविले आहे. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगानेही ६ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांतील ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांतील ओबीसीचे आरक्षणच संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात ओबीसी आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वाेच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या त्रिसूत्रीनुसार राज्य शासनाने अद्याप कोणताही समर्पित व अभ्यासू लोकांचा आयोग नेमला नाही. ओबीसीची निश्चित लोकसंख्या शोधून, त्यांचा राजकीय मागासलेपणा सिध्द केला नाही. काही जिल्ह्यांत सर्वाेच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे. राज्य शासनाने वेळीच याची दखल घेऊन न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसीची बाजू मांडली असती तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. यास महाराष्ट्र शासनाचा व ओबीसी मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याने शासनाचा निषेध केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवावे. ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी निष्णात वकिलांची नियुक्ती करावी. राज्यात ओबीसीसह सर्व जाती-जमातीच्या जातनिहाय जनगणना ताबडतोब कराव्यात. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आयोगाची स्थापना करावी. ओबीसी भटक्या, विमुक्त बारा बलुतेदार व धनगर समाजासाठी समाजाच्या योजनांसाठी निधी वाढवून द्यावा. ओबीसीची वसतिगृह सुरू करावीत. बारा बलुतेदारांचे महामंडळ त्वरित जाहीर करावेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ताबडतोब द्यावी आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांची दखल न घेतल्यास राज्यातील ओबीसी/भटक्या विमुक्त व बाजारा बलुतेदार समाज आंदोलन करणार असल्याचे ओबीसी जनमोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल खोत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.