सांगली : हैद्राबाद येथील निर्भयावरील आत्याचार व तिची केलेली हत्या यामागे वेगळे कारण आहे. ही घटना गोवंश हत्या बंदीतून झाली आहे. तिने गोवंश हत्या बंदीवर आवाज उठवला होता. त्यातून तिच्यावर आत्याचार करून खून करण्यात आला. यातील आरोपी हे त्या मागे असणा-या सुत्रधाराची नावे सांगणार होते, म्हणून त्याचा एन्काऊंटर केला गेला, असा खळबळजनक आरोप क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे अध्यक्ष शिवाजीराव नांदखिले यांनी गुरुवारी हुतात्मा शेतकरी परिषदेत केला.
हुतात्मा बाबू गेनू व शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ येथे शेतकरी हुतात्मा स्मृती परिषद पार पडली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्यासह शिवाजीराव नांदखिले, कालिदास आपेट, धनंजय ठाकडे, बंडा सोळंकी, अजित काळे, गणेश घुगे आदी उपस्थित होते.
शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा म्हणाले, गेल्या काही वर्षांपासून शेतक-यांच्या डोईवरील कर्जाचा बोजा नैसर्गिक संकटांमुळे वाढत आहे. त्यातच शेतक-यांच्या हिताविरोधात सरकारी निर्णय होत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यातील सरकार शेतकºयांची बाजू घेण्याच्या मनस्थितीत नाही.
गतवर्षी देशात ३ लाख ९८ हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतीमालाला भाव मिळत नसल्याने आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. वाढती महागाई आणि कायम राहिलेला कर्जाचा बोजा यामुळे शेतकरी पिचून निघाला आहे. त्यामुळे शेतकºयांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळाली पाहिजे. गुजरातमधील कारखान्यांनी दोन वर्षांपूर्वीच ४ हजार ७०० रुपये दर दिला. उत्तरप्रदेशात यावेळी ३ हजार २५० इतका दर जाहीर झाला आहे. आपल्याच राज्यात योग्य दर का नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राजू शेट्टींनी एफआरपी अधिक मागितलेला दर एकदाही मिळालेला नाही. सरकार आणि कारखानदारांचे सर्व समर्थक आहेत. देशात, राज्यात कोणतेही सरकार आले तरी, कारखान्यांच्या बाजूचेच धोरण राबवते. ऊसदराच्या समस्येवर उपाय म्हणून दोन कारखान्यांतील अंतराची अट काढून टाकायलाच हवी. केंद्रात, राज्यात भाजप सत्तेत असतानाही हे शक्य झाले नाही. टनाला ४ हजार दर मिळाला नाही, तर चालू झालेले कारखाने आम्ही बंद पाडू, असे ते म्हणाले.
शिवाजीराव नांदखिले म्हणाले, कच्चा माल स्वस्त घेऊन पक्का माल देशात आणून चढ्या भावाने विक्रीच्या विरोधात लढताना हुतात्मा झालेले बाबू गेनू व शेतक-यांचे पंचप्राण शरद जोशी यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ही परिषद होत आहे. केंद्र आणि राज्यातील सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे, त्यामुळे शेतक-यांना न्याय मिळण्याबाबत साशंकता असून, शेतकरी विरोधी कायदे न बदलल्यास तीव्र आंदोलन छेडू.