‘पशुसंवर्धन’च्या औषध भांडारामध्ये गंभीर त्रुटी

जिल्हा परिषदेचा अहवाल : पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या आष्टा (ता. वाळवा) येथील औषध भांडारामध्ये २०११-१२ मध्ये खरेदी केलेली मुदतबाह्य दोन लाख ३२ हजार २९८ रुपयांची औषधे सापडली आहेत. २००६-०७ व २००७-०८ मध्ये निडल्स खरेदी केली. तपासणीदिवशी ४१ हजार निडल्स शिल्लक आढळून आली आहेत. याची रक्कम एक लाख ३३ हजार २५० रुपये आहे. यासह भांडार तपासणीत अनेक त्रुटी आढळून आल्या. याला जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने सोमवारी शासनाकडे सादर केला.पशुसंवर्धन विभागाकडील औषध खरेदीप्रकरणी गेल्या दोन वर्षांपासून वाद सुरू आहे. पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांमधील वाद विकोपाला गेला आहे. यातूनच जिल्ह्यासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांमधील घोटाळा पुढे आला आहे. आष्टा येथे पशुसंवर्धन विभागाचे औषध भांडार आहे. या भांडाराची पशुसंवर्धन व कृषी समिती सभापती मनीषा पाटील यांनी भेट देऊन पाहणी केली होती. तपासणीमध्ये कालबाह्य औषधे आणि औषध साठ्यांच्या नोंदीमध्ये कमी-जास्त साठा आढळून आला होता. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. पाटील यांनी चौकशी करून, अहवाल तयार करून सोमवारी शासनास पाठविला. २०११-१२ मध्ये खरेदी केलेली औषधे वाटप न झाल्याने भांडारामध्ये शिल्लक असून त्यांची दोन लाख ३२ हजार २९८ रूपये किंमत आहे. २००६ ते ०८ मध्ये एच.एन.ई.पी. १६ एक व दोन निडल्स खरेदी करण्यात आलेली होती. पैकी तपासणी दिनांकास ४१ हजार निडल्स शिल्लक असून त्यांची एक लाख ३३ हजार २५० रुपये किंमत आहे. पुरवठा आदेश व साठा नोंदवहींची पडताळणी केली असता, त्यामध्ये तफावत आढळून आली आहे. महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ मधील नियम १७६ व १७९ नुसार गोदामातील साहित्याची मोजणी व भांडार पडताळणी करून, व्यवस्थित आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी खातेप्रमुखाची आहे. तसेच खातेप्रमुखांनी सहा महिन्यातून किमान एकदा अचानक औषध भांडाराची तपासणी करण्याची गरज आहे. तरीही याकडे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी मोरे यांनी दुर्लक्ष केले आहे. विभागावर मोरे यांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. पदाधिकाऱ्यांशी सुसंवाद ठेवलेला नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सूचना देऊनही संबंधित खात्याच्या सभापतींना वेळेवर माहिती दिली जात नाही. औषध खरेदी न करताच संबंधित कंपनीस तीन लाख दोन हजार २१३ रुपयांचा धनादेश देऊन शासनाची फसवणूक केली आहे. सभापती व मोरे यांच्यामध्ये समन्वय होत नसल्यामुळे डॉ. मोरे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणे अत्यावश्यक आहे, असा अहवाल जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शासनाकडे पाठविला आहे. (प्रतिनिधी)चौकशी अहवाल आधी की कारवाई?पशुसंवर्धन विभागाचा चौकशी अहवाल १ जून २०१५ रोजी आला आहे. या चौकशी अहवालाद्वारे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी डॉ. मोरे यांच्यावर कारवाईचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. या अहवालावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सही करताना २० फेब्रुवारी २०१५ तारीख लिहिली आहे. यामुळे चौकशी आधी की कारवाईचा अहवाल आधी, याबद्दल उलट-सुलट चर्चा रंगली आहे. अहवालावर चुकीची तारीख पडल्यामुळे चर्चा वाढली.