ऊस दरासाठी शेतकऱ्यांचा धडक मोर्चा

कारखान्यांसमोर बेमुदत ठिय्या : एफआरपीप्रमाणे दर न देणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

सांगली : एफआरपीप्रमाणे दर न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाई करावी आणि उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज (सोमवारी) धडक मोर्चा काढला. शेतकऱ्यांनी ऊस हातात घेऊन शासन आणि कारखानदारांविरोधात घोषणा देऊन निषेध व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मोर्चा आल्यानंतर आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. दरम्यान, ऊस दराबद्दल शासनाने आठ दिवसांत निर्णय न घेतल्यास कारखान्याच्या प्रवेशद्वारात बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा अ‍ॅड. सुभाष पाटील यांनी दिला आहे.साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन अडीच महिने झाले तरीही शेतकऱ्यांना बिले दिली नाहीत. काही कारखान्यांनी प्रतिटन उसाला १९०० रुपये दर दिला आहे. या प्रश्नावरून साखरसम्राट आणि शासनाविरोधात शेतकऱ्यांतून उद्रेक व्यक्त होत आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी धडक मोर्चा काढून शासनाचा निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनाचे नेतृत्व अ‍ॅड्. अजित सूर्यवंशी, भाई रत्नाकर गोंधळी, भरत पाटील, संजय संकपाळ, प्राचार्य विश्वास सायनाकर, श्रीकांत लाड, विश्वासराव पाटील, ए. डी. पाटील, संग्राम पाटील, यशवंत यादव, शरद पाटील, अधिकराव पाटील, हिंमतराव पवार, एस. आर. पाटील यांनी केले. मोर्चाची सुरुवात आमराई येथून झाली. स्टेशन रस्त्यामार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आल्यानंतर तेथे जाहीर सभा झाली. यावेळी अ‍ॅड. सुभाष पाटील म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळाला पाहिजे. साखर कारखान्यांनी कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतामधील ऊसतोड केल्यापासून १४ दिवसांच्या आत एफआरपीप्रमाणे पहिला हप्ता दिला पाहिजे. परंतु, साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ प्रतिक्विंटल १९०० रुपये टेकविले आहेत. हा शेतकऱ्यांवर अन्य असून, कारखानदारांवर शासनानेच फौजदारी दाखल करून कारवाई करावी.अ‍ॅड. अजित सूर्यवंशी म्हणाले की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देणे शक्य आहे, तर सांगलीतील साखर कारखान्यांना ते का शक्य नाही. जिल्ह्यातील कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळ सुरू केला आहे. तो थांबवावा. जिल्ह्यातील कारखानदारांनी आठ दिवसात एफआरपीप्रमाणे दर द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. (प्रतिनिधी)प्रत्येकवेळी शेतकऱ्यांनाच भुर्दंड का? साखरेचे दर उतरल्यानंतर तात्काळ उसाचे दर कमी केले जात आहेत. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी लगेच कांदा, बटाट्यासह पालेभाज्यांचे दर आटोक्यात आणले जात आहेत. प्रत्येकवेळी शेतकऱ्यांवर शासन आर्थिक भुर्दंड का टाकत आहे, असा सवाल भरत पाटील यांनी उपस्थित केला. साखरेचे दर उतरले म्हणून कारखान्याच्या अध्यक्ष, व्यवस्थापक संचालकांचे मानधन कपात केले का?, कामगारांचे पगार कमी केले का?, व्यापाऱ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या मशिनरीचे दर कमी झाले का? आदी प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी साखरसम्राटांवर सडकून टीका केली.