इथेनॉल बंदीचा कारखानदारांनी बाऊ करू नये, शरद जोशी संघटनेची मागणी 

राज्यात उसाला गुजरातप्रमाणे दर द्या

सांगली : इथेनॉल खरेदीचे दर फार जास्त आहेत. त्याचा बाऊ करत आंदोलन करू नये. इथेनॉल निर्मिती मर्यादेने व साखर उत्पादनाने कारखान्यांचे फार नुकसान होणार नाही. इथेनॉलबाबतच्या आदेशाचे भांडवल करून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन शेतकरी संघटना सहकार आघाडी प्रमुख संजय कोले यांनी केले. दरम्यान, इथेनॉल उत्पादन कमी केल्याने सरकारने कारखानदारांना आर्थिक दिलासा देण्याची मागणीही त्यांनी केली.संजय कोले म्हणाले, भारतात सर्वाधिक २७० लाख टन साखरेचा वापर होत आहे. म्हणजे साखरेचा भारत हाच मोठा ग्राहक आहे. त्यामुळे साखर निर्यात व इथेनॉल, अल्कोहोल, स्पिरीट उत्पादनास मर्यादा येतात. अतिवृष्टीमुळे उत्तर प्रदेश, तर दुष्काळी स्थितीमुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यात ऊस व साखर उत्पादन घटणार असल्याची भीती सरकारला आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने देशातील साखर उत्पादन, विक्री व साठा लक्षात घेता उसाचा रस, सिरपपासून इथेनॉल उत्पादनावर बंदी घातली आहे. मात्र, बी-हेवी मोलासिसपासून बनणाऱ्या इथेनॉल निर्मितीसाठी बंदी घातलेली नाही. अतिरिक्त साखर इथेनॉलकडे वळवून साखरेचे दर घसरू न देणे. उसाचे पैसे देताना कारखान्यांना अडचणी येऊ नयेत असे हे धोरण आहे. साखरेचे दर घसरू लागल्यास इथेनॉल उत्पादन वाढवून साखर उत्पादन कमी करणे. साखरेचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढू लागल्यास साखर उत्पादनावर भर देणे, अशी ब्राझीलसारखी लवचिकता ठेवण्याचे धोरण कारखानदारांनाही माहीत आहे. मात्र, ते याबाबत बोलत नाहीत. कारखानदार केवळ राजकीय डाव टाकत पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.राज्यात उसाला गुजरातप्रमाणे दर द्याचार वर्षांपूर्वी साखर दर कोसळल्यावर सलग दोन वर्षे उसाची बिले देण्यासाठी सरकारने प्रति क्विंटल निर्यात साखरेला एक हजार १०० व ६०० रुपये मदत केली होती. आजचे संकटही तसेच निसर्गाने तयार केले आहे. सरकारने इथेनॉल प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत द्यावी. तसेच, राज्यातील कारखान्यांनी गुजरातच्या कारखान्याप्रमाणे ऊस दर द्यावा, अशी मागणीही कोले यांनी केली.