सांगली : महापालिका निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेत राज्य निवडणूक आयोगाला गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. प्रभागाची रचना करताना गणांतील लोकसंख्या चुकल्याने अनेक प्रभाग मतदारसंख्येच्यादृष्टीने लहान-मोठे झाले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेची पडताळणी करून बदल सुरू केला. त्यासाठी आयुक्त, उपायुक्तांसह दोन अधिकारी माहिती घेऊन मुंबईत तळ ठोकून असल्याची चर्चा शुक्रवारी नगरसेवकांमधून सुरू होती.
दरम्यान, प्रारूप प्रभाग रचनेला राज्य निवडणूक आयोगाकडून मंगळवारी अंतिम स्वरूप मिळणार आहे. महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक जुलैमध्ये होणार आहे. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी दोन सदस्यांचा एक प्रभाग होता. मात्र, यावर्षी निवडणूक आयोगाने बहुसदस्यीय प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार चार सदस्यांचे प्रभाग होणार आहेत. चार सदस्यांचे प्रभाग होत नसतील तर तीन अथवा पाच सदस्यांचे दोन प्रभाग करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाच्या होत्या. त्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व आयुक्तांची समिती नेमली होती. महापालिकेला १७ फेबु्रवारीपर्यंत प्रभागरचना व मागासवर्गीयांची संख्या निश्चित करून आराखडा ३ मार्चला राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याची मुदत होती.
महापालिकेचे आयुक्त रवींद्र खेबूडकर व अधिकाºयांनी एक मार्चला प्रभागरचना व अनुसूचित जाती, जमाती सदस्यांचे प्रभाग अंतिम केले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी व पुणे विभागीय आयुक्तांची मान्यता घेऊन तीन मार्चला राज्य निवडणूक आयोगाकडे हा आराखडा सादर केला होता. प्रशासनाने केलेल्या प्रभाग रचनेत ७८ नगरसेवकांचा समावेश आहे. त्यासाठी प्रशासनाने वीस प्रभाग केले आहेत. त्यामध्ये १८ प्रभाग हे चार सदस्यांचे आहेत. तर उर्वरित दोन प्रभाग तीन सदस्यांचे करण्यात आले असल्याची चर्चा आहे.
मात्र, ही प्रभागरचना करताना मतदारसंख्या असलेले बुथ, गण जुळविताना लोकसंख्येचा विचार झाला नाही. त्यामुळे अनेक प्रभाग हे २० हजारांच्या आतील झाले आहेत. तर अनेक प्रभाग २७ हजारांपर्यंत गेले आहेत. प्रभाग करताना मतदारसंख्येत जास्ती फरक होता कामा नये, असे सूत्र निवडणूक आयोगाचे आहे.
शिवाय मुख्य महामार्ग, नदी न ओलांडता प्रभागांची संलग्नता हवी असते. ही संलग्नता काही ठिकाणी आयोगाला दिसून आली नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेच्या प्रभागरचनेवर गंभीर त्रुटी काढल्या आहेत. या त्रुटी सुधारण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाºयांनी बदल सुरू केला आहे.त्यासाठी आयुक्त रवींद्र खेबुडकर, उपायुक्त सुनील पवार व दोन प्रमुख अधिकारी दोन दिवसांपासून मुंबईत तळ ठोकून बसले असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू झाली आहे.२० मार्चला आरक्षण सोडतराज्य निवडणूक आयोग मंगळवारी ( दि. १३) प्रारूप प्रभाग रचनेला अंतिम मान्यता देणार आहेत. त्यानंतर १७ मार्चला महापालिकेकडून नोटिफिकेशन प्रसिद्ध होईल. त्यात २० मार्चला प्रभाग रचना जाहीर होणार असून, त्याच दिवशी ओबीसी व महिलांची आरक्षण सोडत होणार आहे. प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग येईल.