‘कृष्णा’च्या राजकारणात कामगारांची होरपळ...

संघर्ष जीवावर : अनेकांनी स्वत:हून सोडले काम

अशोक पाटील : इस्लामपूर  माजी सहकार मंत्री यशवंतराव मोहिते यांनी स्थापन केलेल्या कृष्णा सहकारी साखर कारखान्यावर त्यांचेच बंधू जयवंतराव भोसले यांनी सलग ३० वर्षे कारभार करुन मोठ्या प्रमाणात कामगारांची भरती केली. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात यशवंतराव मोहिते यांनी आवाज उठवून सत्ता उलथवून टाकली. कारखान्यावर भोसले-मोहिते घराण्याचीच हुकूमशाही होती. या घराण्याच्या राजकीय संघर्षात मात्र कामगारांची होरपळ झाली. कामगार कायद्याला या नेत्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे.सध्या कारखान्यात २ हजार कामगारांची संख्या आहेत. त्यापैकी ७0 ते ७५ कामगार कायमस्वरुपी आहेत. त्यातील काही कामगार सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. प्रारंभीच्या काळात जयवंतराव भोसले यांनी मोठ्या प्रमाणात कामगारांची भरती करुन आपली राजकीय ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न केला. कारखाना सभासदांच्या ताकदीवर वैद्यकीय क्षेत्रात कृष्णा ट्रस्ट उभे केले. हेच कारण पुढे करुन त्यांचेच बंधू यशवंतराव मोहिते यांनी त्यांची सत्ता उलथवून टाकली. त्यानंतर अतिरिक्त कामागारांना काम नाही, या नावाखाली कमी करण्यात आले.यशवंतराव मोहिते यांच्या सत्तेच्या काळात मदन मोहिते आणि इंद्रजित मोहिते यांनी आपल्या मर्जीतील कामगारांची भरती केली. राजकीय संघर्षात जे कामगार असतील, अशांना या ना त्या कारणाच्या नोटिसा देऊन कमी करण्याचेही राजकारण मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले. यातील बहुतांशी कामगारांनी कायद्याचा मार्ग अवलंबला आहे. मोहिते-भोसले यांचे मनोमीलन झाल्यानंतर या दोन्ही गटातील कामगारांच्यात मात्र सख्य नव्हते. त्यामुळेच अविनाश मोहिते यांची सत्ता आली. निवडणुकीत अविनाश मोहिते यांनी जाहीरनाम्याऐवजी वचननामा प्रसिध्द केला होता. यामध्येही राजकीय सूडभावनेने कोणत्याही कामगारांना कमी करणार नसल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु मोहिते यांनीही त्यांच्या विरोधातील कामगारांना कमी केले.एकंदरीत कृष्णा कारखान्याच्या राजकारणात बहुतांशी कामगार देशोधडीला लागले आहेत. तर काही आजही न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पहात आहेत. सत्ता बदलात काही कामगार कमी करण्याअगोदरच स्वत:च काम सोडून घरी बसणे पसंद करतात. हाही पायंडा कामगार वर्गात चांगलाच रुजला आहे. आगामी निवडणुकीत तिरंगी लढत होणार असून, यामध्ये किती कामगारांचा बळी जाणार, हे येणारा काळच ठरवेल.कृष्णा स्थापनेपासून मोहिते-भोसले यांच्या राजकीय संघर्षाचा फटका बहुतांशी कामगारांना बसला आहे. त्यातील काही कामगारांचे प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहेत. कामगार दोषी असेल तर, त्याला कमी करणे योग्य ठरेल. परंतु राजकीय सूडभावनेने कामगारांवर अन्याय करण्याचा पायंडा चांगलाच रुजला आहे.- विलास देसाई, माजी जनरल सेक्रेटरी साखर कामगार संघटना.