सांगली : जिल्ह्यातील कासेगाव, जुनेखेड-नवेखेड, नांद्रे-वसगडे, तुंग-बागणी, कुंडल, वाघोली या सहा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवरील कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेने वेतन दिलेले नाही. स्वीय निधीतून पगार देण्यास काही सदस्यांनी विरोध केल्यामुळे पगार थांबल्याची चर्चा आहे.
जिल्ह्यातील ११ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांपैकी कासेगाव, जुनेखेड-नवेखेड, नांद्रे-वसगडे, तुंग-बागणी, कुंडल, वाघोली प्रादेशिक योजना जिल्हा परिषद चालवीत आहे. या योजनांकडील कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेने नियुक्ती दिली आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून या कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जाते होते. शासनाकडून त्यासाठी ५० टक्के अनुदान येत होते. सध्या राज्य शासनाने प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेकडील कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी ५० टक्के अनुदान देणे बंद केले आहे. यामुळे काही दिवस जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून पगार केले जात होते. पण, प्रादेशिक पाणी योजनेकडील कर्मचाऱ्यांचे स्वीय निधीतून पगार देण्यास बहुतांशी सदस्यांनी विरोध केला आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातूनच पगार द्यावेत, अशी मागणी सदस्यांनी केली आहे.
सदस्यांनी विरोध केल्यामुळे सहा प्रादेशिक योजनांकडील कर्मचाऱ्यांचे पगार तीन महिन्यांपासून झाले नाहीत. कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश मडावी यांनी प्रशासनाने वाद मिटवून कर्मचाऱ्यांचे पगार आठ दिवसांत केले पाहिजेत, अन्यथा आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा दिला आहे.
चौकट -
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी
शंभरहून अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनाही गेल्या तीन महिन्यांपासून पेन्शन मिळाली नाही. आठवड्यात पेन्शनचे पैसे दिले नाही तर कुटुंबीयांसह जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.