सांगली : राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रात खासगीकरण करून कंपन्यांना स्वातंत्र्य दिले आहे. सरकारची ही भूमिका सर्वसामान्य घटकाच्या विरोधात असून गरिबांची शिक्षणाची दारे कायमची बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. म्हणूनच सर्व शिक्षक, संस्था चालक, कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका संघटनांनी राज्य शासनाच्या विरोधात शनिवार दि. २० रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाची स्थापना केली आहे. या व्यासपीठाचे निमंत्रक विजयसिंह गायकवाड, अध्यक्ष आर. एस. चोपडे, सचिव राजेंद्र नागरगोजे, राज्य शिक्षण संस्था संघटनेचे खजिनदार रावसाहेब पाटील, नितीन खाडिलकर, जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ सातपुते, शिक्षक परिषदेचे पुणे विभागाचे अध्यक्ष अर्जुन सावंत आदींनी बुधवारी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधात भूमिका जाहीर केली.
ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारचे शैक्षणिक धोरण ठोस नसल्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांचे फार मोठे नुकसान होत आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचा दहावेळा आदेश बदलला जात आहे. उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा एकही प्रश्न सोडविला नाही. पटसंख्येच्या जाचक अटी घालून वाड्या-वस्त्यांवरील शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केले आहे. शिक्षकेतर सेवकांचा नवीन आकृतिबंध लागू करावा, सर्व विनाअनुदानित शाळांना व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना वेतन व वेतनेतर अनुदान त्वरित मिळावे, यासह विविध प्रश्नांवर शिक्षक, संस्थाचालक संघटना मागील तीन वर्षापासून आंदोलने करीत आहेत.
तरीही राज्य सरकारने कोणतीही समस्या सोडविली नाही. शिक्षकांच्या समस्या सोडविणे लांबच, उलट शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षणाचे खासगीकरण करून कंपन्यांच्या हातात शिक्षण देण्याची भूमिका घेतली. यामुळे ग्रामीण भागातील मुलांचे शिक्षणच बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
म्हणूनच शिक्षणाच्या प्रश्नावर शिक्षक, शिक्षण संस्था चालक, शिक्षकेतर संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, आरोग्य कर्मचारी, अभियंता संघटना, मराठा क्रांती मोर्चा, अंगणवाडी सेविका व मदनीस संघटना यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात दि. २० जानेवारी रोजी दुपारी १ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सांगलीतील विश्रामबाग चौकातील क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळ्यापासून मोर्चाची सुरुवात होणार आहे. मोर्चाला पालक विद्यार्थी संघटनांनीही मोर्चात सहभागी होणार आहेत.आंदोलकांच्या मागण्या...शिक्षणाचे व्यापारीकरण व कंपनीकरण करणारे शासन विधेयक त्वरित रद्द करावाड्या-वस्त्यांवरील दहा विद्यार्थी पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करू नका ,२००४ पासूनचे थकीत वेतनेतर अनुदान पूर्वीच्या नियमाप्रमाणेच ार्व शाळांना देण्यात यावेअर्धवेळ शिक्षकांना पूर्णवेळ करावे व त्यांचे पगार आॅनलाईन करावेतशिक्षक भरतीवरील बंदी त्वरित उठवावी आणि संस्था चालकांनाच भरती करण्याचे अधिकार मिळावेतकला, क्रीडा शिक्षकांच्या पूर्वीप्रमाणेच नियुक्त्या कराव्यात शाळेमध्ये लिपिक व सेवकांची पदे मान्य करावीत