महापालिकेला दणका

घनकचराप्रश्नी ६० कोटी भरण्याचा हरित न्यायालयाचा आदेश

 सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा व स्वच्छतेच्या कामावर नाराजी व्यक्त करीत पुणे येथील हरित न्यायालयाने गुरुवारी ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. पालिकेने तीन आठवड्यांत रक्कम जमा केली नाही, तर बरखास्तीचा इशाराही देण्यात आला आहे. या निकालामुळे पालिकेत खळबळ उडाली आहे. सांगली महापालिका क्षेत्रात कचरा उठाव वेळेवर होत नाही. स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होत आहे. समडोळी व बेडग रस्त्यावरील डेपोत कचरा तसाच ठेवला जातो. त्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे महापालिका परिसरासह आजूबाजूच्या भागात रोगराई पसरत आहे. कचराकुंडीत कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे. अनेक भागांत श्वानदंशाच्या घटना घडल्या आहेत. त्यात एका मुलीचा बळीही गेला आहे. त्यामुळे महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प राबबावा, यासाठी शहर सुधार समितीच्यावतीने प्रा. आर. बी. शिंदे यांनी पुणे येथील हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने पालिकेला वारंवार नोटिसा बजाविल्या. गत सुनावणीवेळी पालिकेच्यावतीने आरोग्याधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात शहरात कुठेही कचरा, कुत्र्यांचा त्रास नसल्याचा खुलासा केला होता. पालिकेने अंदाजपत्रकात कचरा व स्वच्छतेसाठी ३२ कोटींची तरतूद केली असून, घनकचरा प्रकल्प हाती घेणार असल्याचे सांगितले होते. या याचिकेवर गुरुवारी पुन्हा सुनावणी झाली. सुधार समितीच्यावतीने अ‍ॅड. असिम सरोदे व अ‍ॅड. अमित शिंदे यांनी म्हणणे मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या अंदाजपत्रकातील २५ टक्के रक्कम कचरा व स्वच्छतेवर खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, त्यानुसार पालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. (प्रतिनिधी)