महापालिकेमध्ये रिक्त पदांचा दुष्काळ...

नोकर भरतीच्या हालचाली : कामचलाऊंच्या हाती कारभार; सहाशेवर पदे रिक्त झाल्याने कसरत

शीतल पाटील--सांगली  मिरज आणि कुपवाड महापालिकेचा गाडा हाकणाऱ्या प्रमुख पदावर एकही सक्षम अधिकारी नाही. एकेका अधिकाऱ्याकडे तीन ते चार विभागांचा अतिरिक्त पदभार दिला आहे. महापालिकेच्या स्थापनेला १७ वर्षे झाली तरी, स्वतंत्र सेवानियम, बिंदुनामावली नाही. आजही सहाशे पदे रिक्त आहेत. मानधनावरील कर्मचारी आणि कामचलाऊ अधिकाऱ्यांच्या जिवावरच पालिकेची ढकलगाडी सुरू आहे. त्यावर आता नोकरभरतीचा पर्याय पुढे आणण्यात आला आहे. येत्या दोन महिन्यात नोकरभरतीची बंपर लॉटरी निघणार असल्याने पदाधिकारी, अधिकारी खुशीत आहेत. महापालिकेतील शहर अभियंता, वैद्यकीय आरोग्याधिकारी, विधी विभाग, उपअभियंता, नगररचनाकार, सहायक नगररचनाकार, अंतर्गत लेखापरीक्षक, प्रशासन अधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. या पदांचा कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांच्या हाती सोपविण्यात आला आहे. एकेका अधिकाऱ्याकडे तीन ते चार विभागांचा पदभार आहे. रमेश वाघमारे यांच्याकडे सहायक आयुक्त, एलबीटी अधीक्षक, मालमत्ता व्यवस्थापक, अतिक्रमण निर्मूलन पथक प्रमुख असे पदभार आहेत, तर चंद्रकांत आडके यांच्याकडे नगरसचिव, कामगार अधिकारी, नकुल जकाते यांच्याकडे प्रशासन अधिकारी, आयुक्तांचे स्वीय सहायक, सिस्टिम मॅनेजर अशी पदे आहेत. ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. वैद्यकीय आरोग्याधिकारी पदावरील चारूदत्त शहा यांच्याकडे पात्रता नसतानाही पदभार सोपविला आहे. अनेक पदांचा कार्यभार कामचलाऊ म्हणूनच सोपविला आहे. खुद्द आयुक्त अजिज कारचे यांनाही यापूर्वी आयुक्तपदावर काम केल्याचा अनुभव नाही. त्यातच प्रशासनावर पकड नसल्याने पालिकेचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. शिवाय सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची फौज नसल्याने साऱ्याच विभागात ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ या म्हणीचा प्रत्यय येतोे. महापालिकेत नोकरभरती नाही, उत्पन्न वाढत नाही, म्हणून पदांना मान्यता नाही आणि पदे न भरल्याने उत्पन्न नाही, अशी स्थिती आहे. सध्या पालिकेच्या आस्थापनेवर वर्ग १ ते ४ पर्यंतची २३७७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १७७६ पदे कार्यरत असून ६०१ पदे रिक्त आहेत. काही पदांवर मानधनावर कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. पण त्यांच्याकडून गतीने काम होत नाही. अनेक विभागाचे कर्मचारी व त्यांचे दलाल हेच कार्यालयाचे मालक बनले आहेत. महापालिकेच्या स्थापनेला १७ वर्षे झाली, पण अद्याप स्वतंत्र सेवा नियम केलेले नाहीत. यापूर्वी सेवानियम करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले होते, पण शासनाने त्यात काही त्रुटी काढल्या. त्याची अजून पूर्तता झालेली नाही. बिंदुनामावली (रोस्टर) ची पूर्तता नाही. आता कुठे बिंदुनामावलीच्या प्रक्रियेला गती आली आहे. एप्रिल महिन्यापर्यंत बिंदू नामावली पूर्ण करून ती विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविली जाणार आहे. पण इतकी वर्षे प्रशासनाने या गोष्टीची पूर्तता का केली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. बिंदुनामावली पूर्ण नसल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर दरवर्षी खर्च होणारी रक्कम बेकायदेशीर असल्याचा ठपका विशेष लेखापरीक्षणात ठेवण्यात आला आहे. तरीही प्रशासनाला त्याची फिकीर नाही. महापौर हारुण शिकलगार यांनी पदभार हाती घेतल्यानंतर सर्वच विभागांचा आढावा घेतला. त्यात उत्पन्नवाढीवर चर्चा झाली. प्रशासनाने पुन्हा कर्मचारी कमी असल्याचे तुणतुणे वाजविले. त्यामुळे आता कर्मचारी भरतीचा पर्याय समोर आला आहे. येत्या दोन महिन्यात महापालिकेकडून कर्मचारी भरतीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पण त्यात स्वतंत्र सेवानियम व बिंदू नामावलीच्या मंजुरीचा अडसर आहे. तो दूर झाल्याशिवाय पालिकेला कर्मचारी भरती करता येत नाही. पदोन्नतीचा गोंधळ : नियोजन फसलेले...महापालिकेत रितसर पदोन्नतीऐवजी सहा-सहा महिन्यांच्या मुदतीची पदोन्नतीवर अधिकारी नियुक्त करण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. सहा महिन्यांसाठी नियुक्त झालेले अधिकारी नंतर कित्येक वर्षे त्या पदावर काम करतात. साहजीकच त्यांच्याकडून हवी ती ‘कामगिरी’ पार पाडून घेतली जाते. त्यासाठी रितसर पदोन्नती प्रक्रिया भिजत ठेवली आहे. पुढील दोन वर्षांत महापालिकेतील ५० टक्के सेवानिवृत्त होतील. अनेक चांगल्या कर्मचाऱ्यांची कारकीर्द पदोन्नतीविनाच संपली आहे. सध्याच्या पदोन्नतीतही पात्रतेचा दुष्काळ आहे. केवळ कामाच्या सोयीसाठी म्हणून पदोन्नतीची खिरापत वाटली जाते. हा प्रकार थांबल्याशिवाय प्रशासकीय शिस्त लागणार नाही. टोळ्यांकडून पदांचे होतेय राजकारण...पदाधिकारी बदलले तरी येथे स्वतंत्र बुद्धीने काम करू शकतील असे अधिकारी आणि आयुक्त येऊच नयेत, यासाठी काही टोळ्या कार्यरत आहेत. शासनाने मध्यंतरी काही अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठविले होते, पण त्यांना हजर करून घेण्यात आले नाही. अशा वृत्तीमुळे शहराचे बकालपण वाढत चालले आहे.