सांगली : भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारण्याचा निर्णय महापालिकेने यापूर्वीच घेतला असला, तरी २०१३-१४ पासून फरकासहित बिले देण्याची शिफारस प्रशासकीय अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना घरपट्टीवाढीचा दुहेरी झटका बसण्याची चिन्हे आहेत. बांधकाम शुल्कामध्येही एक तृतीयांश वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला आहे. करवाढीच्या शिफारशींसह महापालिकेने यंदा ५८५ कोटी ८५ लाख १५ हजार ७८० रुपये जमा अपेक्षित धरून ३६ लाख ३८ हजार ४८० रुपयांचे शिलकी अंदाजपत्रक शनिवारी सादर केले. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत उपायुक्त सुनील पवार यांनी सभापती संतोष पाटील यांच्याकडे ते सादर केले. घरपट्टी, बांधकाम विकास शुल्क, बांधकाम साहित्य शुल्क, जमीन वापर दाखला शुल्क यात वाढ करण्याची शिफारस प्रशासनाने केली आहे. सर्वाधिक झटका घरपट्टीतून बसण्याची चिन्हे आहेत. नागरी सुविधांपासून कोसो दूर असलेल्या महापालिका क्षेत्रात घरपट्टी वाढीचा फरकासहीत प्रस्ताव प्रशासनाने दिला आहे. इमारत व जमिनीच्या भांडवली मूल्यावर आधारीत घरपट्टी लागू करण्याचा निर्णय महासभेत ठराव दि. ६ एप्रिल २०१३ रोजी केला आहे. भांडवली पद्धतीची ही करआकारणी २०१३-१४ पासून लागू करण्याचा उल्लेखही ठरावात आहे. त्यामुळे २0१४-१५ व २0१५-१६ ची बिले अंतरिम बिले म्हणून देण्यात आली आहेत. २0१६-१७ या कालावधित भांडवली पद्धतीची कर आकारणी करून २0१३-१४ पासून फरकासहीत बिले देणे आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट शिफारस प्रशासनाने केली आहे. २0१५-१६ मध्ये घरपट्टीची चालू बिले व मागील थकबाकी मिळून ५३ कोटी ६९ लाख रुपये उद्दिष्ट व तितकीच जमा अपेक्षित धरले होते. दुरुस्ती अंदाजपत्रकात ही रक्कम ४५ कोटी ८६ लाख डेड हेड सहीत गृहीत धरण्यात आली. प्रत्यक्षात वसुलीचा आलेख पाहिला तर या वर्षाअखेरीस २७ कोटी ११ लाख रुपये वसूल होण्याचा अंदाज आहे. जमीन वापर दाखला शुल्कच्या माध्यमातूनही वाढीचा झटका देण्यात आला आहे. पूर्वी झोन दाखला ८० रुपये होता, तो आता १५0 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. भाग नकाशा २00 रुपयांवरून ३00 रुपये, विकास योजना अभिप्राय रक्कम २५0 वरून ४00 रुपये करण्याची शिफारस आहे. ही वाढ लागू झाल्यास महापालिकेला पाच लाखांचा फायदा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम साहित्य रस्त्यावर ठेवल्यास प्रती चौरस मीटरप्रमाणे त्यावर शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. रहिवास व वाणिज्यसाठी वेगवेगळे दर आहे. यामध्ये दुप्पट वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. उपायुक्तांच्या सादरीकरणाने गोंधळ महापालिकेच्या इतिहासात आजवरची सर्व प्रशासकीय मूळ अंदाजपत्रके आयुक्तांनीच सादर केली आहेत. महापालिका कायद्यातही तशीच तरतूद आहे, मात्र शनिवारी आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत अंदाजपत्रक उपायुक्त सुनील पवार यांनी सभापतींकडे सादर केले. यावरून या अंदाजपत्रकाच्या कायदेशीरपणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. उपमहापौर विजय घाडगे यांनी यासंदर्भात उपायुक्तांकडून माहिती मागविली आहे. त्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महापालिका कायद्यातील कलम ९५ अन्वये आयुक्तांकडून हे अंदाजपत्रक सादर करण्याची तरतूद असताना उपायुक्तांकडून ते का सादर करण्यात आले? आयुक्तांनी उपायुक्तांना प्राधिकृत केले होते का? त्याबाबतची कायद्यात तरतूद आहे का? बांधकाम करणाऱ्यांनाही फटका महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मध्ये बदल करून महाराष्ट्र शासनाने प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम (सुधारित) तयार केला आहे. यातील दुरुस्तीनुसार जमीन व इमारत विकास विषयक परवाना प्रकरणात विकास शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या रेडिरेकनरप्रमाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार बांधकाम विकास शुल्क आकारले जाते. त्यात आगामी वर्षात ३० टक्के वाढ गृहीत धरूनही वसुलीचा आकडा दोन कोटींपर्यंत अपेक्षित धरला आहे. असे आहे अंदाजपत्रक जमा : ५८५ कोटी ८५ लाख १५ हजार ७८0 खर्च : ५८५ कोटी ४८ लाख ७७ हजार ३00 शिल्लक : ३६ लाख ३८ हजार ४८0
नागरिकांना घरपट्टीचा दुहेरी झटका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2016 01:00 IST