सांगली : सांगली जिल्ह्यासाठी जाहीर केलेल्या विकास निधीपैकी ७५ टक्के निधी शासनाकडून आला आहे. यातील कामांचे नियोजन सुरू असले तरी आमदार, खासदारांमध्ये या निधीच्या विनियोगावरून मतभिन्नता दिसत आहे.
राज्य शासनाने काही जिल्ह्यांचा विकास निधी पूर्ण दिला आहे. काहींना तो कमी दिला आहे. विकासकामांसाठी हा निधी अपुरा असून, त्यातही घोषणेप्रमाने तो वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे कामे करताना अडचणी येत आहे. जिल्ह्याला अद्याप २५ टक्के निधी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. मार्चअखरे जिल्हा विकास निधीतून कामे होणे अपेक्षित असताना निधीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याबद्दल भाजप आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली.
पुणे येथे मागील वर्षी जानेवारीत झालेल्या जिल्हा वार्षिक नियोजनाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगली जिल्ह्याला जादा निधी मंजूर केला होता. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता २३० कोटी ८३ लाख रुपयांचा प्रस्ताव नियोजन विभागाने दिला होता. त्यात ५४ कोटी रुपयांची वाढ करून तो २८५ कोटी रुपये करण्यात आला होता. त्यातील केवळ २१३ कोटी रुपये वर्षभरात मिळाले आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते, जिल्हा रस्ते विकास, ग्रामपंचायतींमार्फत होणाऱ्या सुविधा, आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र उभारणी, विद्युत विकास मंडळाला अनुदान अशा माध्यमातून ६७ कोटी अतिरिक्त निधीची मागणी जिल्ह्याने केली होती.
चौकट
शासनाकडून भेदभाव
जिल्हा विकास निधी देण्याच्या बाबतीत राज्य शासनाकडून दुजाभाव होत असल्याची भावना विरोधी भाजप आमदारांनी व्यक्त केली. आमदारांच्या फंडाबाबतही हाच अनुभव आला होता. तोच अनुभव जिल्हा विकास निधीच्या बाबतीत येत असल्याचे भाजप आमदार व खासदारांनी व्यक्त केले. त्यामुळे विकास निधी कळीचा मुद्दा बनला आहे.
कोट
विकास निधीच्या बाबतीत शासनाकडून कोणताही दुजाभाव होत नाही, मात्र त्याचा विनियोग होताना प्रशासकीय स्तरावर सुधारणा होणे गरजेचे आहे. बऱ्याचदा यात विलंबाचा अनुभव येतो.
- विक्रम सावंत, सत्ताधारी आमदार
कोट
विकास निधीच्या बाबतीत शासनाकडून दुजाभाव होतो. काही जिल्ह्यांना एक न्याय, काहींना दुसरा असे प्रकार अनुभवास येतात. जिल्हा स्तरावरही सत्ताधारी आमदारांच्या कामांना अधिक प्राधान्य दिले जाते.
- सुधीर गाडगीळ, विरोधी आमदार