सांगली : राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढला असला तरी अद्यापही आरक्षणाचा विषय संपलेला नाही. ओबीसी आरक्षणासाठी रस्त्यावरील लढाई लढण्यासाठी ओबीसी संघटनांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राज्य ओबीसी आरक्षण संघर्ष समितीचे संघटक अरुण खरमाटे आणि प्रदीप वाले यांनी शनिवारी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच सांगलीत जानेवारी महिन्यात मेळाव्याचे आयोजन केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
खरमाटे व वाले म्हणाले की, गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा विषय निर्माण झाला आहे. राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येत जालना, लोणावळा, अलिबाग या ठिकाणी मेळावे घेतले. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी संघटित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अध्यादेश काढला आहे. मात्र अद्यापि आरक्षणाचा विषय संपलेला नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील इम्पेरिअल डाटा दिल्याशिवाय आरक्षण टिकू शकत नाही. मात्र केंद्र सरकारने इम्पेरिअल डाटामध्ये १० लाख चुका असल्याचे सांगत तो देण्यास नकार दिला आहे. सध्या ओबीसींबाबत असलेले २७ टक्के आरक्षण हे टिकेल की नाही याबाबत खात्री नाही. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही. ओबीसीचे आरक्षण खऱ्या अर्थाने सोडविण्यासाठी पुन्हा रस्त्यावरची लढाई उभी करावी लागणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा असून ओबीसी नेत्यांमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये सांगलीत होणारा राज्यस्तरीय मेळावा रद्द करण्यात आला होता. तो जानेवारी महिन्यात होणार आहे.