सांगली : अंगणवाडी सेविकांना इंग्रजी भाषेत पोषण ट्रॅकर ॲप भरण्याची सक्ती करु नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
कृती समितीच्या अध्यक्ष रेखा पाटील यांनी ही माहिती दिली. पोषण ट्रॅकर ॲपवर इंग्रजी भाषेत महिती न भरणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये अथवा त्यांचे मानधन कापू नये, असे आदेशात म्हटले आहे. पोषण आहाराविषयीची माहिती मोबाईलद्वारे पोर्टलवर भरली जाते. ती इंग्रजीत भरण्याची सक्ती अंगणवाडी सेविकांना केली जात होती. पोषण ट्रॅकरवर माहिती भरली नाही तर मानधनात कपात करणार असल्याचे परिपत्रक आयुक्तांनी काढले होते, त्यामुळे सेविकांची कोंडी झाली होती. इंग्रजीमध्ये सर्वच सेविकांना माहिती भरणे शक्य होत नव्हते. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात कृती समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यावर न्यायालयाने सेविकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला.
पाटील यांनी सांगितले की, अनेक सेविकांचे मोबाईल नादुरूस्त झाले आहेत. त्यांच्या दुरूस्तीचा खर्च सेविकांनीच करावा, अशी सक्ती केली जात आहे. तो परवडणारा नाही. शासनाने मोबाईल संच दिले असले तरी रिचार्ज शुल्क महागले आहे, त्यामुळेही सेविकांवर बोजा पडत आहे. शासनाने चांगल्या दर्जाचे नवे मोबाईल द्यावेत, दुरूस्ती खर्च द्यावा यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. शासनाने प्रतिसाद दिला नाही तर १७ ऑगस्टनंतर मोबाईल परत करण्याचे आंदोलन केले जाणार आहे.