सांगली - जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कारभाराविरोधात झालेल्या तक्रारींची चौकशी सुरू असताना त्याविरोधात सर्वपक्षीय नेत्यांची मोट बांधली गेली आहे. त्यामुळे स्थगितीसाठी ताकद लागली आहे. भाजपचेच नेते गोपीचंद पडळकर यांच्या मागणीवरून मागील सरकारने स्थगिती दिलेल्या चौकशीला पुन्हा सुरुवात झाली होती, मात्र भाजपच्याच स्थानिक नेत्यांना पडळकरांचा हा पवित्रा आवडला नाही. त्यामुळे यावरून भाजप अंतर्गत छुपा संघर्ष आहे.
स्वतंत्र भारत पक्षाचे नेते सुनील फराटे यांच्या तक्रारीनंतर सहकार विभागाने जिल्हा बँकेची चौकशी लावली होती. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेचा कारभार चालतो. त्यामुळे त्यांच्याच पक्षाच्या काळात चौकशीचे आदेश निघाल्याने राज्यभर खळबळ निर्माण झाली होती. नंतर काही संचालकांनी चौकशीला विरोध केल्यानंतर स्थगिती देण्यात आली.जिल्हा बँकेत मागील काही वर्षांपासून सर्वच पक्षांचे संयुक्त पॅनेल सत्तेत आहे. मागील संचालक मंडळात सत्तास्थानी राष्ट्रवादीसह भाजप, शिवसेना व काँग्रेसचे काही नेते होते. ज्या कामांबाबत तक्रारी होत चौकशीची मागणी झाली त्या कामाला संचालक मंडळाची मंजुरी आहे. कारवाईचा निर्णय झाल्यास राष्ट्रवादीसह भाजपच्या नेत्यांवरही कारवाई होणार आहे. त्यामुळे भाजपच्या काळात जरी जिल्हा बँकेच्या चौकशीला सुरुवात झाली असली तरी हा निर्णय म्हणजे ‘आ बैल मुझे मार’ असाच आहे.
पडळकर यांचा जिल्हा बँकेशी कधीही संबंध आला नाही. त्यांचा कोणीही निकटवर्तीय नातेवाईक जिल्हा बँकेतील कर्जदार नाही. याशिवाय जिल्ह्यातील भाजपच्या नेत्यांशी त्यांची फार जवळीक नाही. त्यांचे संबंध थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आहेत. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांच्या मतांचा फारसा विचार ते करीत नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी जिल्हा बँकेच्या चौकशीची आग्रही मागणी केली. त्यांचे ‘टार्गेट’ जयंत पाटील असले तरी जयंतरावांच्या नेतृत्वातील पॅनेलमध्ये भाजपचे नेतेही होते, याचा विसर पडळकरांना पडला किंवा त्यांनी त्याची फिकीर केली नाही. त्यामुळे चौकशीला सुरुवात झाली.
ही तर सर्वपक्षीय इच्छा...
जिल्हा बँकेच्या चौकशीला स्थगिती मिळावी, ही तर सर्वपक्षीय इच्छा आहे. त्यामुळे शासनाच्या एका विभागातून व मंत्र्यांकडून चौकशी थांबविण्याचे तोंडी आदेश आल्याचे सांगण्यात येते. आता स्थगिती मिळावी म्हणून ताकद लावली जात आहे.