पाणीपट्टी वाढ, जकात सुरू करण्याची मागणी

महासभेत चर्चा : सदस्यांच्या ५५ सूचनांसह महानगरपालिकेचे ५७३ कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर

सांगली : एलबीटी रद्द झाल्यास पालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळणार आहे. त्यासाठी पुन्हा जकात सुरू करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवावा, पाणीपट्टी दरात वाढ करा, अशा विविध सूचना नगरसेवकांनी बुधवारी महासभेत केल्या. सदस्यांच्या ५५ सूचनांसह पालिकेचे ५७३ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापौर विवेक कांबळे यांनी मंजूर केले. महापौर विवेक कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज तहकूब सभा झाली. सभेत ५७३ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकावर चर्चा झाली. हारुण शिकलगार म्हणाले की, एलबीटीचा प्रश्न मिटला असला तरी, अद्याप अपेक्षित वसूल झालेला नाही. येत्या आठ ते दहा दिवसांत कर वसुलीसाठी नियोजन व्हावे. स्थायी सभापतींनी स्वत:च्या प्रभागात अडीच कोटीची तरतूद केली आहे. तिन्ही शहरांचा विचार करून महापौरांनी निधी द्यावा, अशी मागणी केली. गौतम पवार म्हणाले की, अंदाजपत्रकात काही नगरसेवकांच्या प्रभागात बायनेम कामाची तरतूद केली आहे. ही तरतूद रद्द करून निधी प्रभाग समित्यांकडे द्यावा. शासकीय अनुदानातून ९६ कोटी अपेक्षित आहेत, पण आपली कर वसुली मोठ्या प्रमाणात थकित आहे. ९० टक्के वसुली झाल्याशिवाय शासनाकडून निधी मिळणार नाही. अंदाजपत्रक फुगवट्याचे होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. युवराज गायकवाड म्हणाले की, घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीसाठी अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. पाणीपट्टीत ५ कोटींची थकबाकी वसूल न होणारी आहे. त्यांचे पाणी कनेक्शन तोडले असताना बिलाची आकारणी होत आहे. पाणीपट्टी वसुलीसाठी स्वतंत्र पथके तयार करावीत. शेडजी मोहिते म्हणाले की, पालिका हद्दीत एक लाख १० हजार मालमत्तेपैकी ७० हजार कनेक्शन आहेत. ४० हजार मिळकतींकडे पाणी कनेक्शनच नाही. त्यामुळे दरवर्षी ९ कोटींचे नुकसान होत आहे. गोरगरिबांना पाणी कनेक्शनसाठी ८ ते १० हजार रुपये खर्च होत असल्याने कनेक्शनच घेतली जात नाहीत. पाणीपुरवठा विभागात दलाली सुरू आहे. पालिका हद्दीतील विजेच्या खांबांवर कर आकारल्यास उत्पन्नात वाढ होईल. कुपवाड प्रभाग समितीला २ कोटीची जादा तरतूद करून कुपवाडवासीयांवरील अन्याय दूर करावा, असे मत मांडले. शुभांगी देवमाने यांनी, प्रशासनापेक्षा स्थायीने ६० कोटींचे जादा अंदाजपत्रक तयार केले आहे. महापौरांनी फुगीर तरतूद रद्द करून वास्तववादी अंदाजपत्रक तयार करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. धनपाल खोत म्हणाले की, पाणीपट्टीची थकबाकी व तूट भरून काढण्यासाठी २५ टक्के वाढ करावी. हॉटेल, रुग्णालयाच्या नोंदी बोगस असून, त्याचा सर्व्हे करून कर आकारणी व्हावी. पार्किंग, दैनंदिन फी वसुलीच्या ठेकेदारांकडून आगाऊ डिपॉझिट घ्यावे, अशी मागणी केली. प्रशांत पाटील-मजलेकर यांनी, नाट्यगृह दुरुस्तीच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी करीत पाणीपट्टी वाढीवर विचार करावा, असे मत मांडले. विष्णू माने, जगन्नाथ ठोकळे, संगीता हारगे यांनीही सूचना केल्या. (प्रतिनिधी)पालिका हद्दीतील वीज खांबांवर कर आकारणीघरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीसाठी स्वतंत्र पथकेउद्यानात मुलांना मोफत प्रवेशरात्रीच्यावेळी रस्त्यावर पार्क होणाऱ्या वाहनावर करकुपवाड खुले नाट्यगृहासाठी जादा निधीरिक्षा घंटागाडी सुरू कराप्रतिनियुक्तीवरील अनावश्यक अधिकारी सेवेत नकोत